अमरावती : शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध करण्यासाठी त्यांना सिंचनाच्या सोईसह त्यांच्या कृषी मालावर स्थानिक ठिकाणी प्रक्रिया करणारे उद्योग उभारणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विदर्भ व मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये टेक्सटाईल उद्योग उभारण्यास प्राधान्य आहे. यातील एक युनिट येत्या 15 दिवसात नांदगाव येथे सुरू होत आहे. त्यानंतर यवतमाळसह काही जिल्ह्यामध्ये चार टेक्सटाईल युनिट उभे राहणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.दरम्यान शेतकरी समुहाने कर्जमुक्ती करण्याची घोषणा करीत मुख्यमंत्र्याच्या सभेत गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला.त्यांना पोलीसांनी पकडून नेले.
येथील सायंस्कोअर मैदानावर आयोजित कृषि विकास प्रदर्शनी व कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री आज शनिवारी बोलत होते. यावेळी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, सहकार व पणन मंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री प्रवीण पोटे, महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड, गृह राज्यमंत्री डॅा. रणजित पाटील, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, आमदार सर्वश्री सुनिल देशमुख, रवी राणा, श्रीकांत देशपांडे, रमेश बुंदिले, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुधीरकुमार गोयल, जिल्हा परिषद अध्यक्ष सतीश उईके, अमरावतीच्या महापौर रीना नंदा, पद्मश्री प्रभाकरराव वैद्य, मधुकर किम्मतकर, विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते आदींसह शेतकरी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, सिंचनाशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळेच येत्या काळात प्रत्येक शेतकऱ्याला चांगली शेती करता यावी म्हणून विदर्भातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर आहे. त्यासाठी 3 हजार 500 कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. प्रवाही सिंचनासोबतच जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून गावा-गावात सिंचनाच्या शाश्वत सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत.
जलयुक्त शिवार अंतर्गत 14 प्रकारच्या योजना एकत्र करण्यात आल्या आहे. 28 प्रकारच्या उपचाराची कामे या योजनेतून होतील. विदर्भात जलयुक्त शिवार अभियानाची एक हजार गावांमध्ये दोन हजार 500 कामे सुरू झाली आहेत. सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध झाल्यास शेतकरी त्याचा सदुपयोग करु शकतो. हा दृष्टिकोन समोर ठेऊन गेल्या काही काळापासून प्रलंबित असलेल्या सिंचन विहिरी पूर्ण करण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. गेल्या तीन महिन्यात 22 हजार विहीरी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. विदर्भातील उर्वरित सर्व विहिरी पुढील वर्षांपर्यंत पूर्ण होतील. या विहिरींना विजेची जोडणी देण्यासाठी हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
काही देशांनी भारतातील कापसाची आयात घटविल्याने कापसाचे भाव पडले आहे. आधारभूत दराने कापसाची खरेदी करता यावी, म्हणून राज्य शासनाने फरकाची ७०० कोटींची रक्कम सीसीआयला उपलब्ध करून दिली. पुढे या कापूस खरेदीतून सीसीआयला चांगला नफा मिळण्याची शक्यता आहे. या नफ्यातून कापूस उत्पादकांना लाभ द्यावा, अशी विनंती केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्र्यांना करण्यात आली आहे. या नफ्यातून निश्चितच शेतकऱ्यांना वाटा मिळेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले.
गेल्या काही दिवसात सातत्याने निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. अशा शेतकऱ्यांना संकटात न टाकता गेल्या केवळ पाच महिन्यात 8 हजार कोटी रुपयाच्या मदतीचे वितरण शासनाने केले आहे. ही तत्कालिक मदत आहे. शेतकऱ्यांना कायमस्वरुपी अशा संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शाश्वत शेतीसह उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादनात वाढ व बाजारपेठेची सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
विदर्भ, मराठवाड्यातील रिक्त पदे भरल्याशिवाय शासनाच्या योजना, उपक्रमांची योग्य अंमलबजावणी होणार नाही. त्यामुळे शासनाने नव्याने नियुक्त होणाऱ्या व पदोन्नती घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पहिली नियुक्ती विदर्भ, मराठवाडा, खान्देशात देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय नुकताच आम्ही घेतला आहे. पदोन्नतीवर याठिकाणी जाण्यास नकार देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पुढील काही वर्षे पदोन्नती दिली जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
विकासाची अनेक कामे केवळ भूसंपादनामुळे रखडत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे जमिनीचे संपादन करताना सदर शेतकऱ्यांना देता येणारी जास्तीत जास्त रक्कम देऊन जमिनी खरेदी करण्याचे धोरण शासनाने स्विकारले आहे. चांगला भाव मिळाल्याने स्वत:हून शेतकरी जमिनी देण्यास तयार होतील व कामे वेगाने पुढे जातील. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे. शेतकऱ्यांमध्ये परिवर्तन आणण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या शासनापुढील आव्हान आहे. या आत्महत्या थांबविण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्यांचे मनोवैज्ञानिक सर्वेक्षण व समुपदेशन करावे लागणार आहे. यवतमाळ, उस्मानाबाद या दोन जिल्ह्यात 100 टक्के शेतकऱ्यांचा सर्वे सुरु असल्याचेही त्यांनी सांगितले.सहकार व पणन मंत्री पाटील म्हणाले, शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी मालाला चांगला भाव मिळावा म्हणून शासन वेगवेळ्या योजना राबवित आहे. शासन योजनांच्या माध्यमातून विकासासाठी प्रत्येकाने पुढाकार घ्यावा. गेल्या काही वर्षात बंद असलेले प्रकल्प सुरु करण्यास प्राधान्य असून कारंजा येथील मोठा प्रकल्प नुकताच महा ऑरेंजच्या माध्यमातून सुरु करण्यात आला आहे.
श्री. रावते यांनी परिस्थितीनुसार शेतकऱ्यांनी पिक व पेऱ्यात बदल करणे महत्वाचे आहे, असे सांगितले. कृषी विकास प्रतिष्ठान तथा आयोजन समितीचे समन्वयक सोमेश्वर पुसदकर यांनी कृषी प्रदर्शनी व कार्यशाळेच्या आयोजनामागची भूमिका विषद केली. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचा शाल, श्रीफळ व स्मृतीचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला.
