ओबीसी महासंघाचे सातवे राज्य अधिवेशन उत्साहात
कोल्हापूर,दि.17 : आरक्षणाचे जनक राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज देशाचे पंतप्रधान असते, तर ‘ओबीसीं’च्या समस्याच राहिल्या नसत्या. किंबहुना आजचे हे अधिवेशनही घेण्याची गरज नव्हती, असे प्रतिपादन ओबीसी सेवा संघाचे केंद्रीय अध्यक्ष प्रदीप ढोबळे यांनी शनिवारी येथे केले.ओबीसी सेवा संघाचे सातवे राज्य अधिवेशन येथील मुस्लिम बोर्डिंग येथे आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते.ओबीसीची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना व्हावी, यासह विविध ठराव आज ओबीसी सेवा संघाच्या सातव्या अधिवेशनात मांडले.
ढोबळे म्हणाले, राजर्षी शाहूंनी स्वातंत्र्यापूर्वी ४0 वर्षे आरक्षण दिले; परंतु ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण मिळण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर ४0 वर्षे झगडावे लागले.
ओबीसी समाजातील एखादा मंत्री होऊन जातो म्हणजे समाजाचा विकास झाला असे नाही; तर प्रशासनातील उच्च पदांवरही या समाजाने असले पाहिजे, असे सांगून ढोबळे म्हणाले, ओबीसींची लोकसंख्या ६0 टक्के असूनही ‘आयएएस’ अधिकार्‍यांचे प्रमाण फक्त चार टक्केच आहे; परंतु या उलट अनुसूचित जातीचे प्रमाण १५ टक्के असून, त्यापैकी आठ टक्के प्रमाण हे आयएएस अधिकार्‍यांचे आहे. त्यामुळे आपल्या समाजाला शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही, असे ते म्हणाले.
ओबीसीची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना व्हावी, यासह विविध ठराव आज ओबीसी सेवा संघाच्या सातव्या अधिवेशनात मांडले. संघाचे केंद्रीय अध्यक्ष प्रदीप ढोबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली येथे सातवे अधिवेशन झाले. ओबीसी सेवा संघातर्फे सातवे राज्यस्तरीय अधिवेशन आज येथील मुस्लिम बोर्डिंगमध्ये झाले. या वेळी हे ठराव मांडले. बिंदू चौक ते मुस्लिम बोर्डिंग या मार्गावर संविधान मिरवणूक काढली. खासदार धनंजय महाडिक यांच्या हस्ते उद्‌घाटन झाले.
श्री. ढोबळे म्हणाले, ‘प्रगतीसाठी शिक्षण हाच पाया आहे. राजर्षी शाहू महाराजांनी समाजातील दुर्बल घटकांना शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देशात आदर्श निर्माण केला. त्याच वाटेने जाताना आपणही शिक्षण घेतले पाहिजे. नव्या काळात विविध आव्हाने पेलविणारी पिढी घडली पाहिजे. त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचे जगही समजून घेतले पाहिजे. या साऱ्यांचा शिक्षण हाच प्रगतीचा पाया आहे, असे मूळ सूत्र घेऊन ओबीसींमध्ये शिक्षणाबाबत जागृती करणे त्यांना करिअरची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सांघिक प्रयत्न करणे या कार्यात सर्वांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरणार आहे.‘‘
ओबीसी नेते जयंतीभाई मनानी म्हणाले, ‘देशाच्या प्रगतीत जातीयवादाचा अडथळा आहे, यात शासकीय, राजकीय, सामाजिक पातळीवर विविध ठिकाणी जातीयवादाचा मुद्दाम ठळकपणे मांडला जात आहे, तो दूर करण्यासाठी शिक्षण हाच उपाय प्रभावी ठरणार आहे.‘‘
सुनील खोब्रागडे म्हणाले, ‘देशाच्या एकूण लोकसंख्येत 60 टक्‍क्‍यांहून अधिक लोकसंख्या ओबीसी वर्गाची आहे, मात्र शासकीयस्तरावर वरिष्ठ अधिकारी होण्याचे प्रमाण अवघे 3-4 टक्के आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शिक्षणाची कवडे खुली झाली. आरक्षणाची सुविधा आहे, मात्र शिक्षण घेत आपण मागे राहता कामा नये. राजर्षी शाहू महाराजांनी दुर्बल घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस उपाययोजना रावबिल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतिबा फुले यांनीही समाजहिताचे कार्य केले, अशा महान व्यक्तींना कधी काळी प्रतिकूल स्थितीचा सामना करावा लागला होता, तरीही त्यांनी आपले कार्य जोमाने सुरू ठेवले. तोच आदर्श आपणही घेऊन आपला व ओबीसींचा विकास साधला पाहिजे.‘‘
या वेळी ओबीसी नेते कै. हनुमंत उपरे यांना मरणोत्तर कर्मवीर हा पुरस्कार देण्यात आला. हा पुरस्कार उपरे यांच्या प्रतिनिधीने स्वीकारला.
दुपारच्या सत्रात “ओबीसी महिलांचे शिक्षण व आजची दिशा व दशा‘ या विषयावर डॉ. शैलजा मंडले यांनी मांडणी केली. त्या म्हणाल्या, ‘ओबीसी महिला शिक्षणाच्या वाटेवर येऊ लागल्या आहेत. हे सुचिन्ह असले तरी त्या प्रभाव पाडू शकतील इतके यश आलेले नाही, हेही वास्तव आहे. ते बदलण्यासाठी ओबीसींच्या जीवनमानाचे संशोधन झाले पाहिजे, त्यातून उपाययोजना राबविण्याचा आराखडा तयार व्हावा, यात ओबीसी महिलांच्या सबलीकरणाला प्राधान्य देणे त्याचबरोबर शासकीय सुविधांचा लाभ तिथे प्राधान्याने देणे यासाठी संघटित पाठपुरावा आवश्‍यक आहे.‘‘
प्राचार्य डी. ए. दळवी, शब्बीर अन्सारी प्रमुख उपस्थित होते. महासचिव नरेंद्र गद्रे, राज्य सचिव दिगंबर लोहार, माजी महापौर नंदकुमार वळंजू, चंद्रकांत कांडेकरी आदींनी संयोजन साहाय्य केले.
अधिवेशनात झालेले ठराव
– उद्योग, व्यवसाय मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्ज मिळावे
– केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद
– उच्च शिक्षणात आरक्षणाची अंमलबजावणी
– पारंपरिक व्यवसायांना चालना मिळावी
