नई दिल्ली. संसद में गुरुवार को पेश हो रहे रेल बजट में किराया बढ़ने की उम्मीद नहीं है। सूत्रों के मुताबिक डीजल के दाम में गिरावट की वजह से रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने यह फैसला किया है। रेल मंत्री का मानना है कि फिलहाल उसके पास ट्रेन का किराया बढ़ाने का कोई मजबूत आधार नहीं है। इसके अलावा रेल मंत्री इस बार बजट में सात हजार रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए निजी कंपनियों को सौंपने का फैसला कर सकते हैं। हालांकि, इन खबरों की औपचारिक तौर पर किसी ने भी पुष्टि नहीं की है।
बड़े और टूरिस्ट स्टेशनों पर लिया जाएगा कंपनियों का सहयोग
रेल मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बार रेलवे स्टेशनों का हुलिया बदलने की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंप सकती है। बड़े शहरों के स्टेशनों के अलावा पर्यटन स्थलों के स्टेशनों को चिन्हित किया जा चुका है। रेल दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उपायों के बारे में भी सरकार ने देश-विदेश के विशेषज्ञों की राय ली है। पटरियों पर डिवाइस लगाना, निर्धारित दूरी पर एक ट्रेन होने की स्थिति में दूसरी ट्रेन के रुक जाने संबंधी प्रोजेक्ट की भी इस बार रेल बजट में घोषणा होगी। सूत्रों के मुताबिक, घने कोहरे से बचने के लिए नई तकनीक लगाने का भी सुरेश प्रभु एलान करेंगे।
ये घोषणाएं भी कर सकते हैं रेल मंत्री
-ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों को गंदगी से मुक्त करने के लिए करीब 65 हजार रेल डिब्बों में विमान की तरह वैक्यूम टॉयलेट लगाए जाएंगे। इससे गंदगी रेलवे स्टेशनों की पटरी पर नहीं दिखाई देगी।
– राज्यों की भागीदारी को पुख्ता करने के बारे में भी घोषणा हो चुकी है। रेल मंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं।
– प्राकृतिक उर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए रेल मंत्री रेलवे स्टेशनों पर सोलर प्लांट लगाने पर भी बजट में जोर दे सकते हैं।
-निजी कंपनियों को रेलवे स्टेशनों की ढांचागत और तकनीकी बदलाव की जिम्मेदारी सौंपने के लिए खुली बोली लगाने का प्रावधान अपनाया जा सकता है। कंपनियों को पैसे के बजाय स्टेशन दर स्टेशन विज्ञापन लगवाने और व्यापारिक गतिविधयों को करने की छूट दी जाएगी।
-यूपीए सरकार ने रेल बजट-2014 में A1 ग्रेड के 250 स्टेशनों पर एक्सलेटर्स और लिफ्ट लगाने की घोषणा की थी। इस बार यह घोषणा करीब 700 A2 स्टेशनों के लिए की जा सकती है
