नवी दिल्ली ,दि.२७ : नक्षलग्रस्त भागाच्या औद्योगिक विकासासाठी केंद्र शासन पूर्ण सहकार्य करेल तसेच आवश्यक सुरक्षा पुरवेल, अशी ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिली.
गृहमंत्रालयात आज महाराष्ट्रातील नक्षलग्रस्त भागातील विकास व सुरक्षा विषयक बाबीवर गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय रसायन व खते राज्यमंत्री हंसराज अहीर, आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजे अंबरीशराव आत्राम, खासदार अशोक नेते, खासदार नाना पटोले, राज्य व केंद्र शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासासाठी महाराष्ट्र शासन राबवित असलेल्या कृती आराखड्याचे कौतुक केले. या भागात दळणवळण सुविधा, उद्योग उभारणी, कौशल्य विकास, शिक्षण, लागणारी सर्व सुरक्षा व सहकार्य केंद्र शासन करेल असे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी याबैठकीत स्पष्ट केले.
नक्षलग्रस्त भागात उद्योग व रोजगार निर्मितीसाठी राज्य शासन अधिक प्रयत्न करीत आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत सांगितले. गडचिरोली हा खनिज संपत्तीने विपुल असलेला जिल्हा आहे. केवळ खनिज उत्पादन न करता त्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग या भागात यावेत यासाठी राज्यशासनाने कृती आराखडा तयार केला आहे. तरुणांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी कौशल्य विकसाचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. राज्य शासन या भागातील लोकांना विकासाच्या मूळ प्रवाहात घेऊन येण्यासाठी प्रयत्न करीत असून शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आदी सर्वच स्तरावर व्यापक प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्यशासन राबवित असलेल्या याउपक्रमास सुरक्षेच्या दृष्ट्रीने कुठलीही अडचण येऊ नये यासाठी केंद्र शासनाने अधिक सुरक्षा पुरवावी अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत केली. आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजे अंबरीशराव आत्राम, खासदार सर्वश्री नाना पटोले, अशोक नेते यांनीही यावेळी रस्ते, रेल्वे मार्ग, आरोग्य, शिक्षण, आदी विषयांवर मते व्यक्त केली.प्रारंभी नागपुरचे विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासासाठी तयार करण्यात आलेल्या कृती आराखड्याचे सादरीकरण केले.
