लिलावातील रकमेतून पायाभूत सुविधा निर्माण करणार
मुंबई दि.८: राज्यातील खाणींच्या लिलावामधून स्वामीत्व धनाव्यतिरिक्त मिळणारी रक्कम खाणींमुळे बाधित क्षेत्राच्या विकासासाठी खर्च करण्यासाठी जिल्हा खनिज फाऊंडेशनची स्थापना करण्यात आली असून त्यातून त्या भागाचा विकास करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
खनिकर्मविषयक धोरणात्मक बाबीसंदर्भात गुरूवारी मंत्रालयातील समिती कक्षामध्ये आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी गृहनिर्माण व खनिकर्म मंत्री प्रकाश महेता, राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे (व्यय) प्रधान सचिव सिताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रवीण दराडे, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालक आर. एस. कळमकर, निरुपमा डांगे आदी उपस्थित होते.
खनिकर्म विभागाच्या सद्य:स्थितीचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, जिल्हा खनिकर्म फाऊंडेशनमध्ये प्रमुख खनिज खाणींच्या स्वामीत्व धनाव्यतिरिक्त 30 टक्के रक्कम व गौण खनिजाच्या लिलावातून 10 टक्के रक्कम मिळणार आहे. या जमा होणाऱ्या रकमेतील 60 टक्के रक्कम ही शिक्षण, आरोग्य, पिण्याचे पाणी, पर्यावरण संरक्षण अशा सुविधांसाठी तर उर्वरित 40 टक्के रक्कम ही रस्ते व इतर पायाभूत सुविधांसाठी वापरावी. पंतप्रधानांनी घोषित केलेल्या प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेच्या निकषाप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी करावी. या फाऊंडेशनमध्ये ज्या जिल्ह्यात खाणी आहेत तेथील पालकमंत्री तसेच संबंधित मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधींचा समावेश करावा.
केंद्रीय खनिकर्म मंत्रालयाने शासन अधिसूचना 12 जानेवारी 2015 नुसार खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) अधिनियम 1957 मध्ये सुधारणा केल्या आहेत. या खाण व खनिजे (विकास आणि विनियमन) सुधारणा कायदा 2015 यानुसार राज्यातील नवीन खाणींचे लिलाव करावेत, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, या नव्या कायद्यामुळे 12 जानेवारी 2015 पूर्वी अर्ज केलेल्यापैकी 277 अर्ज अपात्र ठरले आहेत. आता सध्याच्या आठ नव्या खाणींपैकी पहिल्या टप्प्यात चार खाणींचा लिलाव करण्यात येणार आहे. उर्वरित चार खाणींचा नोव्हेंबरअखेर लिलाव होणार आहे. नव्या कायद्यामुळे खनिज पट्ट्याचे हस्तांतरण तरतूद रद्द झाली असून नुतनीकरणाऐवजी मुदतवाढीची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यातील विविध लघु, मध्यम उद्योगांना लागणारा कोळसा वितरणाची यंत्रणा महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळामार्फत राबविण्यात यावी. तसेच कोळसा वितरणाची पद्धत पारदर्शी होण्यासाठी महामंडळाने जीपीएस सिस्टीम, गुगल इमेज व रियल टाईम फोटोग्राफचा वापर करावा आणि ही माहिती संकेतस्थळावर अपलोड करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
यावेळी झालेल्या विशेष खाण प्रकल्पाबाबतची माहितीही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी घेतली. यावेळी जे.एस.डब्ल्यू कंपनीचे उपाध्यक्ष प्रशांत जैन, अंबुजा सिमेंटचे सरव्यवस्थापक नागेश नलप्पा यांनी माहिती दिली.
