मुंबई, दि. 3 – : महाराष्ट्र राज्य सहकारी दुध महासंघ अर्थात महानंदच्या संचालक मंडळाचे निलंबन सहकार कायद्याच्या कलम 78 (1) अन्वये करण्यात आले असून महासंघावर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली असल्याची माहिती पदुम मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी आज येथे दिली.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी दुध महासंघ अर्थात महानंद यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 78 (1) अन्वये सहनिबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) महाराष्ट्र यांनी 24 मार्च 2015 रोजी नोटीस दिली होती. सदर प्रकरणी 11 सुनावण्या होऊन विद्यमान संचालकांना त्यांची बाजू मांडण्याची योग्य संधी दिली व राष्ट्रीय सहकारी दुग्ध फेडरेशन ऑफ इंडिया या शिखर संस्थेबरोबर विचार विनिमय करुन दि. 2 नोव्हेंबर 2015 रोजी वरील कायद्यातील कलम 78 (1) अन्वये आदेश पारित करण्यात आले. सदर प्रकरणी महासंघाच्या विद्यमान संचालक मंडळाविरुध्द कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी 15 मुद्यांवर स्पष्टीकरण मागविण्यात आले होते. या 15 मुद्यांच्या अनुषंगाने त्यांनी दिलेली लेखी उत्तरे, लेखी युक्तिवाद आणि तोंडी युक्तिवाद विचारात घेऊन सदर आदेश पारित करण्यात आले. विद्यमान संचालक मंडळास कामकाज करण्यापासून रोखनू ठेवून/निलंबित करुन संस्थेचा कारभार चालविण्यासाठी संचालक मंडळाच्या जागी प्रशासक म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी दुध महासंघ अर्थात महानंदचे व्यवस्थापकीय संचालक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रशासकाचा कालावधी कार्यभार प्रथमत: स्वीकारल्याच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त सहा महिन्यांपर्यंत राहील व सदरचे आदेश 15 दिवसानंतर अंमलात येणार आहेत.
यापूर्वी 29 सप्टेंबर 2015 पूर्वी 12 संचालकांनी राजीनामे दिल्याच्या कारणावरुन 40 पदसंख्या असलेल्या संचालक मंडळात केवळ 18 संचालक उरले व त्यांना गणपूर्ती अभावी कोणतेही कामकाज करणे शक्य नसल्यामुळे सहकार कायदा कलम 77 अ अन्वये प्राधिकृत अधिकारी नेमला होता. सदर आदेशास संचालक मंडळातील काही सदस्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 6 ऑक्टोबर 2015 रोजी त्यांना अंतरिम स्थगिती मिळाली होती. सदर स्थगिती 30 नोव्हेंबर 2015 पर्यंत देण्यात आली आहे. दरम्यानच्या काळात मा. उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले की, सहकार कलम 78 (1) अन्वये सुनावणी मार्च 2015 पासून सुरु आहे. ही सुनावणी वेगळ्या कारणासाठी असल्यामुळे स्वतंत्ररित्या पूर्ण करुन उचित आदेश पारित करण्यात परवानगी असावी. त्याप्रमाणे मा. उच्च न्यायालयाने कलम 78 (1) अन्वये स्वतंत्र कार्यवाहीस मुभा दिली होती, असेही श्री. खडसे यांनी सांगितले.
