मुंबई : राष्ट्रपुरुष, थोर व्यक्ती, स्वातंत्र्य सैनिक, इतिहासप्रसिद्ध व्यक्ती, संत-महात्म्ये आणि राजकारणातील प्रसिद्ध व्यक्ती यांची स्मारके उभारण्याबाबतच्या धोरणास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली. राष्ट्रपुरूष, थोर व्यक्ती यांची स्मारके उभारण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश असणारा शासन निर्णयही काढण्यात आला आहे.
या धोरणानुसार एकाच राष्ट्रपुरुष अथवा थोर व्यक्तीची राज्यात दोनपेक्षा जास्त स्मारके उभारता येणार नाहीत. तसेच ही दोन स्मारके वेगवेगळ्या प्रशासकीय विभागात उभारणे आवश्यक आहे. राज्यात दोनपेक्षा अधिक स्मारके उभारण्यासाठी आवश्यक असणारी जमीन आणि खर्च हा स्मारकाची मागणी करणाऱ्या संस्थेने करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासन निधी देणार नाही. ही मार्गदर्शक तत्त्वे केवळ राष्ट्रपुरूष अथवा थोर व्यक्ती यांच्या स्मारकाबाबत आहेत. अन्य मान्यवरांची स्मारके उभारताना नगरविकास विभाग आणि ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग हे सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनुमतीने स्वतंत्रपणे मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करणार आहेत.
यापुढे स्मारक ही एक योजना समजण्यात येणार असून स्मारकाबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये विविध बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. पुतळ्याची उभारणी म्हणजे स्मारक नसून केवळ पुतळ्याच्या स्वरुपात स्मारके उभारू नयेत. शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, बहुपयोगी सभागृहे, संशोधन संस्था, ग्रंथालये, वाचनालये, वसतिगृहे इत्यादी समाजोपयोगी वास्तूंच्या स्वरुपात स्मारके उभारली जावीत. राष्ट्रपुरुषांच्या जीवनाचे पैलू व कार्याचा समावेश असेल अशा पद्धतीने स्मारकाची आखणी करुन ती उत्कृष्ट पर्यटनस्थळे होण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. तसेच स्मारक उभारण्याऐवजी नवीन समाजोपयोगी योजना सुरू करुन त्यांना राष्ट्रपुरुषांची नावे द्यावीत. त्या माध्यमातून त्यांच्या कार्याचे स्मरण करण्याचा प्रयत्न व्हावा. स्मारकाच्या प्रगतीचे टप्पे ठरवून ते जास्तीत जास्त अडीच वर्षाच्या आत पूर्ण करण्यात यावेत. प्राथम्यक्रम ठरविण्यासाठी समितीने मान्य केलेल्या स्मारकाचे काम पूर्ण झाल्यावरच नवीन स्मारक उभारण्याचा विचार केला जाईल.
राज्य संरक्षित स्मारकांची घोषणा, त्यांची देखभाल आणि त्यासंबंधीच्या इतर बाबी या पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाकडून हाताळल्या जाणार असून एखाद्या वास्तूस राष्ट्रीय स्मारक घोषित करायचे झाल्यास किंवा तशी मागणी प्राप्त झाल्यासही या विभागाकडून प्रकरणाची तपासणी करुन केंद्र शासनाकडे शिफारस केली जाईल. शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय स्मारकाची उभारणी केल्यास प्रकरणपरत्वे नगरविकास विभाग आणि ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग तपासणी करुन स्मारक निष्कासित करेल किंवा संबंधित संस्थेकडून दंडाची आकारणी करुन ते नियमित करण्यात येईल. सद्यस्थितीत उभारण्यात येत असलेल्या स्मारकांना मान्यता देणारा मंत्रालयीन विभाग संबंधित स्मारकाचे काम पूर्ण करुन घेईल.
शासनातर्फे उभारण्यात येणाऱ्या स्मारकासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येऊन त्यामध्ये संबंधित मंत्री, पालकमंत्री, आमदार तसेच इतिहासतज्ज्ञ, वास्तुशास्त्रज्ञ, समाजसेवक इत्यादींचा आवश्यकतेनुसार सदस्य म्हणून समावेश असेल. या समितीच्या शिफारशी मंत्रिमंडळासमोर ठेवून स्मारकाच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात येईल. शासकीय स्मारके शासकीय जमिनीवरच उभारण्यात येणार असून खाजगी जमिनीची आवश्यकता भासल्यास प्रथम ती शासनाच्या नावे करण्यात येईल आणि नंतरच त्यावर स्मारकाची उभारणी होईल. स्मारकाच्या देखभालीची जबाबदारी उभारणीपूर्वीच निश्चित करण्यात येणार असून संस्था अशासकीय असल्यास त्यांच्याशी याबाबत करारपत्र करुन घेतले जाईल.
स्मारकाची उभारणी करताना प्रारंभी प्राथमिक चाचणी करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, नगर रचनाकार, अधीक्षक अभियंता, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुरातत्व विभाग, पुराभिलेख विभागाचे अधिकारी, वास्तुशास्त्रज्ञ, कला संचालनालय व ज्या व्यक्तीचे स्मारक होणार आहे तिच्या कार्याशी निगडीत विभागाचे जिल्ह्यातील प्रमुख यांचा समावेश असेल. स्मारकाबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन होत असल्याबाबत तसेच जमीन उपलब्धतेबाबतचा अहवाल एक महिन्याच्या आत ही समिती प्रकरणपरत्वे नगरविकास विभाग अथवा ग्रामविकास व जलसंधारण विभागास सादर करेल.
