स्टार्टअप इंडियाला चालना देण्यासाठी राज्य नाविन्यता परिषदेची स्थापना

मुबंई,दि.2-राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या राज्य नाविन्यता परिषदेला संस्था नोंदणी अधिनियमानुसार स्वतंत्र शासकीय संस्था म्हणून नोंदणी करण्यास मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर या परिषदेचे सहअध्यक्ष म्हणून ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ रघुनाथ माशेलकर यांची निवड करण्यात आली आहे.तर पदसिद्द अध्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राहणार असल्याची घोषणा मंत्रीमंडळ बैठकीत करण्यात आली. समितीमध्ये सदस्य या ्प्रकारे डॉ. रघुनाथ माशेलकर सहअध्यक्ष असतील तर पदसिद्ध सदस्य म्हणून केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव, एम.सी.सी.आय.चे अध्यक्ष, सी.आय.आय.चे अध्यक्ष, पवई आय. आय. टी. चे संचालक, आय. सी.टीचे संचालक, पुण्याच्या आय. आय. एस. ई. आर. चे संचालक, राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान मंडळाचे अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव (कृषी), अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव (नियोजन), अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव (उच्च व तंत्रशिक्षण), अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव (उद्योग), अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव (माहिती तंत्रज्ञान) तर सदस्य सचिव म्हणून पुण्याच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान पार्कचे महासंचालक डॉ. राजेंद्र जगदाळे यांची निवड केली आहे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या स्टार्टअप योजनेला चालना देण्यासाठी राज्य नाविन्यता परिषदेच्या नोंदणीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. राज्यात नवीन संकल्पनेचा आराखडा तयार करणे, नवीन संकल्पनांचा शोध घेण्यासाठी शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठे तसेच संशोधनात्मक संस्था यामधून तज्ज्ञांद्वारे विद्यार्थी आणि तरूणांना मार्गदर्शन करणे, नव्या संकल्पांना मूर्त रूप देण्यासाठी पूरक वातावरण निर्मिती करणे, उद्योजकांना जोखीम भांडवलाची उभारणी करण्यास मदत करणे, नवसंकल्पनांचा प्रचार आणि प्रसार करण्यास मदत करणे आणि त्यातून आर्थिक विकासाला गती देण्याचा उद्देश आहे. यासाठी पुणे आणि मुंबई येथे जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

राज्य नाविन्य परिषदेचे काम अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी कृषी, फलोत्पादन, स्वच्छता,सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण पाणीपुरवठा या मूलभूत बाबींशिवाय दूरसंचार, पणन, जैव तंत्रज्ञान, सुक्ष्म तंत्रज्ञान, अपारंपरिक ऊर्जा, तथा लोककलांचे जतन आदी विविध क्षेत्रात ग्रामीण स्तरावरील लोकांना या उपक्रमात सहभागी करून घेण्यासाठी राज्य नाविन्यता परिषदेच्या अधिपत्याखाली जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व जिल्ह्यात जिल्हा नाविन्यता परिषदेची स्थापना करण्यात येणार आहे.

राज्य नाविन्यता परिषद व त्याच्या अधिपत्याखाली कार्यरत राहणाऱ्या जिल्हा नाविन्य परिषद यांना प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्राप्त होणाऱ्या ४.५ टक्के नियतव्ययापैकी ०.५ टक्के निधी राज्य नाविन्यता परिषदेकरिता तर ०.५ निधी जिल्हा राज्य नाविन्यता परिषदेकरिता उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्य नाविन्यता परिषदेच्या पदसिद्ध अध्यक्षपदी राज्याचे मुख्य सचिव असतील.