मुंबई दि.10: शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय उपचाराचा खर्च हेही एक महत्त्वाचे कारण असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेने तातडीने पावले उचलावीत. वैद्यकीय मदतीची यंत्रणा अधिक बळकट करून शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला अधिकार देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मंत्रालयात आरोग्य विभागाची आढावा बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, आरोग्य राज्यमंत्री राम शिंदे उपस्थित होते. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांशी मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधत जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेविषयी माहिती जाणून घेतली. राजीव गांधी आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून केले जाणारे उपचार, आरोग्य संस्थांचे बळकटीकरण, पदभरती आदीबाबत समग्र चर्चा यावेळी करण्यात आली.शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांचे बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे. तातडीने यासंदर्भात कारवाई करणे गरजेचे असून अशा जिल्ह्यांमध्ये कायमस्वरुपी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचेही अधिकार जिल्हा प्रशासनाला देण्यात यावेत. जिल्हाधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांची एक समिती नेमून त्यामार्फत ही रिक्त पदे तातडीने भरली पाहिजेत. यासंदर्भातील कार्यवाही पुढील सात दिवसात झाली पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, सचिव मिलिंद म्हैसकर, वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे महासंचालक किशोर तिवारी आदींसह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
