मुंबई : साखर उद्योगाच्या भवितव्यासाठी साखर कारखान्यांनी त्यांना ठरवून दिलेल्या 12 टक्के कोट्यातील संपूर्ण साखर निर्यात करावी. साखर निर्यात करण्याचे टाळले तर सध्याच्या भावात कारखाने तग धरू शकणार नाहीत. तसेच साखरेचा साठा शिल्लक राहिल्यास त्याचे दर आणखी कोसळण्याची भीती आहे. त्यामुळे कारखान्यांनी साखर निर्यातीचा कोटा पूर्ण करावा, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. निर्यातीचे उद्दिष्ट पूर्ण न करणाऱ्या साखर कारखान्यांवर कडक कारवाई करून त्यांची ऊस खरेदी कर सवलत काढून घेतली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे साखर निर्यात धोरणासंदर्भात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार, सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, बाळासाहेब थोरात, राज्य सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव एस.एस. संधू, साखर आयुक्त विपीन शर्मा यांच्यासह विविध साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष व प्रतिनिधी उपस्थित होते.
श्री. पवार म्हणाले, देशातील परिस्थिती पाहता पुढील वर्ष हे साखर कारखानदारीसाठी अडचणीचे ठरणार आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी साखर कारखान्यांनी आतापासूनच योग्य पद्धतीने पावले उचलून काटकसरीचे धोरण अवलंबावे. तसेच कारखान्यांनी शासनाचे निर्यात धोरण पाळणे आवश्यक आहे. साखर कारखान्यांना देण्यात आलेल्या कर्जाची पुनर्रचना करावी, जेणेकरून कारखान्यांना तोटा सहन करावा लागणार नाही. राज्य शासनानेही साखर निर्यातीसाठी तीन वर्षाचे उत्पादन न धरता यंदाच्या वर्षाचे उत्पादन धरण्याची शिफारस केंद्र शासनाकडे करावी. जे कारखाने निर्यात कोटा पूर्ण करत नाहीत त्यांना देण्यात आलेली ऊस खरेदी कर सवलत रद्द करण्याची कारवाई करावी. यंदाच्या वर्षी सहवीज निर्मिती प्रकल्प सुरू केलेल्या कारखान्यांकडून वीज खरेदी करण्यात यावी, यासाठी राज्य शासनाने तातडीने पावले उचलावीत, असेही श्री. पवार यांनी सांगितले.
श्रीमती मुंडे यांनी मांडलेली मागणी मान्य करून यासंबंधी राज्य शासन सकारात्मक विचार करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
श्री. वळसे-पाटील यांनी साखर निर्यात करण्याचे आवाहन करून कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाच्या पुनर्रचनेची मागणी केली. यावेळी सर्व कारखान्यांच्या अध्यक्ष व प्रतिनिधींनी साखर निर्यात करण्याच्या निर्णयावर सहमती दर्शविली.
