उच्च न्यायालयाची विचारणाः जनहित याचिका दाखल
नागपूर( ता 2३)- एमआयडीसी परिसरात शैक्षणिक संस्थेला जागा देण्याला परवानगी नाही. असे असतानाही ती कशी काय दिली? अशी विचारणा सोमवारी (ता. 21) उच्च न्यायालयाने केली. याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या मूळ रिट याचिकेची स्वतः दखल घेत न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व प्रदीप देशमुख यांनी जनहित याचिका दाखल केली. अॅड. सौमित्र पालिवाल यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मूळ याचिकाकर्त्याचे नाव विलास दयाराम मानकर अशे आहे. याचिकाकर्त्याच्या मते, रामकृष्ण रामकृष्ण झामसिंग येरणे यांनी कृष्णा सहयोगी तंत्र शिक्षण संस्था संचिलित महाविद्यालयाच्या जागेसाठी एमआय़डीसी कडे अर्ज केला. त्यानुसार देवरी (जि.गोंदिया) येथील एणआयडीसीत येरणे यांना महाविद्यालयासाठी जागा दिली गेली. मात्र, नियमानुसार एमआयडीसी परिसरात शैक्षणिक संस्थेला जागा देता येत नाही. याबाबत मानकर यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली एमआय़डीसी परिसरातील परनानगी बाबत माहिती मागविली. मात्र, समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने मानकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दरम्यान, येरणे यांनी मानकर यांना याचिका मागे घे अन्यथा जीव गमावशील, अशी धमकी दिली असल्याचे न्यायालयात सांगितले.
याचिका मागे घेण्यााठी येरणे यांनी याचिकाकर्त्याला पैशाचे आमिषदेखील दिले. येनकेनप्रकारे याचिका मागे घेण्यासाठी येरणे सतत दबाब टाकत होता. मागील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने य़ाचिकाकर्त्याला आपली बाजू मांडण्याकरीता व्यक्तिशः हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार काल मानकर यांनी हजेरी लावली. यावेळी त्यांनी सततच्या कटकटीला कंटाळून याचिका मागे घेण्याची विनंती केली. तसेच येरणे यांच्या दबावतंत्रांबाबत माहिती सांगितली. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची विनंती मान्य करून त्यांना या प्रकरणातून मुक्त केले. मात्र, याचिका निकाली न काढता तिला जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतली. संपूर्ण राज्यभर एमआयडीसी परिसरात शैक्षणिक संस्थांना परवानगी देण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यावर जनहित याचिकेच्या माध्यमातून लक्ष वेधल्या जाणार आहे.
