शेततळ्याचा खर्च 1 लाखः सरकार देणार केवळ 50 हजार
गोंदिया – राज्य शासनाने मागेल त्याला शेततळे ही अतिमहत्वाकांक्षी योजना लागू असून सर्वच जिल्ह्यांना उद्दिष्ट नेमले गेले आहेत. आतापर्यंत उद्दिष्टाच्या दुप्पट शेतकऱ्यांनी मागणी केली. परिणामी, शासकीय यंत्रणा तणावाखाली आल्याचे सांगितले जात आहे.
मागणीप्रमाणे सर्व शेतकऱ्यांना शेततळे मंजूर करायचे तरी कसे, असा पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शेतकरीच आता सरकारला धारेवर धरण्याची शक्याता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रातील कोरडवाहू क्षेत्र कमी करण्यासाठी व जलयुक्त शिवार योजनेच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने मागेल त्याला शेततळे योजना सुरू केली. यासाठी कृषी विभाग, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना या सर्व विभागांना शेततळे तयार करण्याचे टार्गेट दिले. ही सर्व शेततळी जून महिन्यापूर्वी पूर्ण करायची आहे. दीड एकरच्या वर शेतजमीन असलेला कोणताही शेतकरी या योजनेकरिता पात्र आहे. या योजनेत अर्ज करण्याची अंतिम मुदत अजून १५ दिवस शिल्लक आहे. मात्र, त्या पूर्वीच शेततळ्यांसाठी शेतकऱ्यांचे दुप्पट अर्ज आले. शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड दुष्काळी परिस्थितीमुळे जिल्ह्यातील शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात आहेत. तर, ३० बाय ३०चे शेततळे तयार करण्यासाठी सरकारकडून केवळ ५० हजार रुपयेच दिले जाणार आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्यासाठी १ लाख रुपयांहून अधिकचा खर्च येतो. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी तो करणार कसा? शेतकऱ्यांनाच त्याचा आर्थिक भुर्दंड बसणार असल्याची ओरड आहे.
