अर्थसंकल्पातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. येत्या दोन महिन्यात बैठक घेऊन ओबीसींचे प्रश्न सोडवले जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
या चर्चेस उत्तर देताना सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले म्हणाले, अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी कोणत्याही परिस्थितीत इतरत्र न वळवता तो त्याच समाजाच्या कल्याणासाठी खर्च केला जाईल. राज्यात उर्वरित ठिकाणी मुलींची वसतीगृहे सुरु करण्यात येतील. मागासवर्गीय समाजाच्या कल्याणासाठी ‘बार्टी’च्या माध्यमातून विविध प्रकारची प्रशिक्षणे दिली जात आहेत. ‘आयआयटी’च्या पूर्वतयारीसाठीच्या प्रशिक्षणांमध्ये वाढ करण्यात येईल. अनुसूचित जाती व जमाती उपयोजनांसंदर्भात कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आदी राज्यांच्या धर्तीवर लवकरच कायदा करण्यात येईल. यासाठी त्या राज्यांकडून कायद्याचा मसूदा मागविण्यात आला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
इंदू मिलच्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक बांधण्याच्या कामास लवकरच सुरूवात करण्यात येईल. ओबीसी विद्यार्थ्यांचा शुल्क परतावा लवकरच करण्यात येईल. कैकाडी समाजाला राज्याच्या सर्व भागात अनुसूचित जातींमध्ये सामावून घेण्याबाबत केंद्र शासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे, अशी माहितीही मंत्री श्री. बडोले यांनी दिली. ज्येष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा 65 वरुन 60 करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येत आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले.
