गोंदिया : गेल्या 32 वर्षात राज्यातल्या तलाठी सज्जाची पुर्नरचना केलेली नाही. याबाबत महसुलमंत्र्यांनी 30 एप्रिलपर्यत सज्जे वाढवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र ते पुर्ण न झाल्यामुळे राज्यातले 12 हजार 637 तलाठी 2106 मंडळ अधिकारी आणि 400 नायब तहसीलदार आजपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत.
सातबारा संगणकीकरण, इ-फेरफारसंदर्भात येणा-या अडचणींबाबत जमाबंदी आयुक्तांना वेळोवेळी कल्पना दिली आहे. सॉफ्टवेअरमध्येही अनेक चुका आहेत. मात्र, याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले जात असून, त्रुटी दूर केल्या जात नसल्याने अखेर हतबल झालेल्या महाराष्ट्र राज्य तलाठी पटवारी मंडल अधिकारी समन्वय महासंघाने आपल्या विविध मागण्यांसाठी बेमुदत संप पुरकारल्याने आजपासून सातबारा उताराही मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या आंदोलनात आर.पी.वैद्य, जिल्हाध्यक्ष एम.एम.लिल्हारे, सचिव बी.डी. भेंडारकर, सहसचिव डी. बी. हत्तीमारे, एन.बी. वर्मा, आर.एस. बोळखे, पी.एस. कुंभरे, डब्ल्यु.एफ. कोहालकर, यु.एस. वाघधरे, सी.एन. सोनवाने, पी.बी. तिवारी, डी.एच. पोरचेट्टीवार, रियाज तुर्क, मनोज पांडे, दिपक नागदेवे, राजेश ठाकरे, आर.एच. मेश्राम, डी.एन. मेश्राम, के.एम. पटले, डी.टी. कठाणे, जी.व्ही. गाढवे, विवेक बाबरे, सुनील राठौड, हेमलाल बिसेन, डी.एम. बनोटे व मंडळ अधिकारी लांजेवार ,महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष संजय धार्मिक, सचिव महेश कांचनवार, उपाध्यक्ष जे.आर. जांभूळकर, मदन चुरे, राजकुमार भाजीपाले, अजित भोवते, वर्षा वाढई, राजेश मेनन, पी.झेड. बिसेन, आशिष रामटेके, आर.डी. रहांगडाले, एन.के. पराते, एम.एम. शुक्ला, संदीप रहांगडाले, गणेश लाडे, एम.एस.शिवरकर, बडवाईक यांचा आंदोलनात समावेश आहे.
शासनाकडून मागण्यांची पूर्तता केली जात नसून, कामाचा मात्र अतिरिक्त ताण वाढविला जात आहे. राज्यात 3 हजार 84 तलाठी नवीन तलाठी सज्जे आणि 514 मंडळ अधिकारी पदे निर्माण करण्यात टाळाटाळ केली जात आहे. यासाठी शासन दरबारी वारंवार दाद मागण्यात आली. परंतु शासनाकडून दुर्लक्ष झाले असून, महसूलमंत्र्यांनी मागण्या पूर्तीचे आश्वासन देऊन वर्ष उलटूनही त्याची अंमलबजावणी झाली. याचा निषेध म्हणून संघटनेने संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी 11 एप्रिलला काळया फिती लावून आंदोलन केले होते. 16 एप्रिलला तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने केली होती.
काय आहेत महसूल विभाग कर्मचा-यांच्या प्रमुख मागण्या…
– तलाठी सजांची महसूल मंडलाची पुनर्रचना करावी.
– तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांना दैनंदिन कामकाजाचे योग्य प्रशिक्षण द्यावे.
– अवैध गौण खनिज वसुली कामातून तलाठी संवर्गास वगळण्यात यावे.
– तलाठी मंडल अधिकारी कार्यालय बांधून देण्यात यावे.
– 25 टक्के पदे खात्यांतर्गत कर्मचाऱ्यांसाठी राखून ठेवावी.
– अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना रद्द करावी.
– महसूल खात्यात पदोन्नतीसाठी द्विस्तरीय पद्धतीचा अवलंब करावा.
