- थकीत पीक कर्जाचे विशेष बाब म्हणून पुनर्गठन करण्यास मान्यता देण्याची भारतीय रिझर्व्ह बँकेस विनंती करणार
- खरीप 2014 हंगामातील पीक कर्जाचे पुनर्गठन केलेल्या कर्जापैकी थकीत राहणारे 300 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्यावतीने शासन बँकांना अदा करणार
- खरीप 2015 हंगामातील 50 पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या 5 हजार कोटी थकीत पीक कर्जाचे पुनर्गठन
- कर्जावरील प्रथम वर्षाचे संपूर्ण व्याज व द्वितीय वर्षापासून चार वर्षांचे 6 टक्के दराने होणारे 1272 कोटी रुपयांचे व्याज शेतकऱ्यांच्यावतीने बॅंकांना शासन अदा करणार
मुंबई : राज्यात मागील तीन वर्षात वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे सातत्याने नुकसान झाल्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांबाबत शासनाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयामुळे दुष्काळामुळे होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याची माहिती सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.खरीप 2015 हंगामात राज्यातील विविध बँकांनी 47.41 लाख शेतकऱ्यांना रुपये 29 हजार 680 कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वितरण केले आहे. या रकमेच्या परतफेडीशिवाय सन 2016-17 या वर्षाच्या पीक कर्ज वाटपास हे शेतकरी पात्र ठरणार नसल्यामुळे या पीक कर्जापैकी 50 पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर केलेल्या गावातील शेतकऱ्यांच्या 5 हजार कोटी थकीत पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा तसेच या कर्जावरील प्रथम वर्षाचे संपूर्ण व्याज व द्वितीय वर्षांपासून चार वर्षाचे 6 टक्के दराने होणाऱ्या व्याजाची रक्कम रुपये 1272 कोटी शेतकऱ्यांच्या वतीने शासनामार्फत बॅंकांना अदा करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील दुष्काळग्रस्त गावातील सर्व शेतकरी खरीप हंगाम 2016-17 मध्ये पीक कर्ज मिळण्यास पात्र ठरणार आहे, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर सन 2012-13 व 2013-14 या दोन वर्षात 50 पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर झालेल्या गावातील एकूण 4 लाख 42 हजार 902 शेतकऱ्यांकडे थकित असलेल्या 2438.98 कोटी रुपये पीक कर्जाचे विशेष बाब म्हणून पुनर्गठन करण्यास मान्यता देण्याची विनंती भारतीय रिझर्व्ह बँकेस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सन 2014-15 या वर्षातील खरीप 2014 हंगामातील पीक कर्जाचे पुनर्गठन केलेल्या रुपये 3503 कोटी कर्जापैकी जून 2016 पर्यंत देय असलेल्या पहिल्या वार्षिक हप्त्याच्या रुपये 700 कोटी रक्कमेपैकी थकीत राहणारे अंदाजे 300 कोटी रुपये शासनामार्फत शेतकऱ्यांच्या वतीने बँकांना अदा करण्याचा व मूळ पुनर्गठन कालावधीत पुढील एक वर्षाने वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.
पीक विम्याचे 4000 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळणार
2015 च्या खरीप हंगामामध्ये राज्य शासनाने राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना 4 हजार कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई दिली असून आता या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेतून पुन्हा 4 हजार कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात येणार आहे. या रक्कमेपैकी 400 कोटी रुपये विमा कंपनी देणार असून 1800 कोटी रुपये राज्य शासन तर 1800 कोटी रुपये केंद्र शासन देणार असल्याची माहितीही श्री. पाटील यांनी दिली.
