मुंबई, दि. 5 : राज्यासाठी पुढील दीड ते दोन महिन्यांचा काळ
अत्यंत महत्त्वाचा असून या काळात लोकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई
भासणार नाही, यासाठी प्रशासनाने सर्वोच्च प्राधान्याने उपाययोजना
राबवाव्यात. टंचाई परिस्थितीत विविध उपाययोजना करता येण्यासाठी जिल्हा
प्रशासनाला सर्वाधिकार देण्यात आले असून त्याचा उपयोग जनतेला दिलासा
देण्यासाठी करावा, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज
राज्यातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यात टंचाई निवारणासाठी करण्यात येत
असलेल्या विविध उपाययोजनांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी आज जिल्हाधिकारी आणि
संबंधित अधिकाऱ्यांकडून व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे आढावा घेतला. या
व्हिडीओ कॉन्फरसिंगमध्ये कृषी तथा मदत आणि पुनर्वसन मंत्री एकनाथराव खडसे
जळगाव येथून सहभागी झाले होते. कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव भगवान सहाय,
वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान
सचिव प्रवीण परदेशी, जलसंधारण विभागाचे सचिव प्रभाकर देशमुख, सचिव मिलिंद
म्हैसकर यांच्यासह ऑब्जर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे अध्यक्ष सुधींद्र
कुलकर्णी आदी त्यात सहभागी झाले होते.
चारा टंचाई, टँकरने पाणीपुरवठा, जलयुक्त शिवार अभियानातील
प्रलंबित तसेच नवीन कामे, मागेल त्याला शेततळे, आत्महत्याग्रस्त
शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना करण्यात आलेली मदत, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या विविध उपाययोजना, मनरेगा, सिंचन
विहिरींची निर्मिती आदी विविध बाबींचा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर
आढावा घेतला. दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांपैकी अनेक जिल्ह्यांत शेतकरी
आत्महत्यांचे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी झाल्याचेही निदर्शनास
आले. राज्य शासन आणि जिल्हा प्रशासन यांनी केलेल्या एकत्रित प्रयत्नांचा
हा परिणाम असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, जलसंधारणाची कामे पूर्ण करण्याच्या
दृष्टीनेही पावसाळा सुरु होण्यापूर्वीचा काळ अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
त्यादृष्टीने जलयुक्त शिवार अभियानाची कामे, मागेल त्याला शेततळे तसेच
मनरेगाची कामे गतिमान पद्धतीने पूर्ण करण्यात यावीत. शेततळी बनविताना ती
तांत्रिकदृष्ट्या योग्य जागेत बनविणे गरजेची आहेत. त्यादृष्टीने भूजल
विभागातील अधिकाऱ्यांकडून जागेची पडताळणी करुन त्याच जागेमध्ये
शेततळ्याची निर्मिती करण्यात यावी. जलयुक्त शिवार अभियान आणि मागेल
त्याला शेततळे योजनेची कामे मागे पडलेल्या जिल्ह्यांच्या स्वतंत्र बैठका
घेऊन ती गतिमान करावीत, असे आदेशही त्यांनी यावेळी संबंधित सचिवांना
दिले. कृषी सहाय्यक, तंत्रज्ञ, भूजल तज्ज्ञ आदींच्या जागा कमी असणाऱ्या
जिल्ह्यांमध्ये त्यांची पदभरती करण्यात यावी, असे आदेशही त्यांनी यावेळी
दिले.
श्री. खडसे म्हणाले, दुष्काळमुक्तीच्या दृष्टीने तातडीच्या
आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांना गती देण्याची गरज आहे. जलयुक्त शिवार
अभियानाची कामे जास्तीत जास्त १० जूनपर्यंत पूर्ण करण्यात यावीत. ती
दर्जेदार होण्यासाठी जाणीवपूर्वक लक्ष देण्यात यावे. मनरेगा, मागेल
त्याला शेततळे अशा विविध योजनांमधून शेततळ्यांच्या बांधकामास गती देण्यात
यावी. टंचाई निवारणासाठी शासनाने अनेक निर्णय घेतले आहेत. त्याची प्रभावी
अंमलबजावणी करुन, आवश्यकता वाटल्यास जिल्हा स्तरावर विविध निर्णय घेऊन
लोकांना या दुष्काळी परिस्थितीत दिलासा द्यावा, असे ते म्हणाले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत
असलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती दिली. त्यानुसार मराठवाड्यात
मनरेगाअंतर्गत सध्या ९ हजार १०४ कामे सुरु असून त्यावर १ लाख ६५ हजार ४७७
मजूर उपस्थित आहेत. बीड, लातूर, उस्मानाबाद आणि अहमदनगर जिल्ह्यांमध्ये
३७१ चारा छावण्या सुरु असून त्यात ४ लाख ५ हजार ७३४ जनावरे आहेत. राज्यात
४ हजार ६४० टँकर्सद्वारे ३ हजार ५५८ गावांना व ५ हजार ९९३ वाड्यांना
पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे.
ऑब्जर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन मुंबई यांच्यामार्फत
‘मराठवाड्यातला दुष्काळ भूतकाळ व्हावा म्हणून एकात्मिक दुष्काळमुक्ती
धोरण हवे’ या अहवालाचे सादरीकरण करण्यात आले. या अहवालाची प्रत
फाऊंडेशनचे अध्यक्ष श्री. कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्र्यांना सादर केली.
