मुंबई, दि. 6 : मानवी हस्तक्षेप कमी केल्याशिवाय नागरिकांना चांगली सेवा देता येणार नाही. त्यामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने इमारत बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया पारदर्शक व सुलभ व्हावी, यासाठी संपूर्णपणे
डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणावी. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने आयोजित व्यावसायिकरणामध्ये सुलभता (ईज ऑफ डुइंग बिझनेस) अंतर्गत इमारत बांधकाम प्रस्ताव मंजुरीबाबतच्या कार्यशाळेत श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू, मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर, केंद्रीय नगरविकास सचिव राजीव गौबा, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, महानगरपालिका आयुक्त अजोय मेहता आदी यावेळी उपस्थित होते.
केंद्रीय मंत्री श्री. नायडू म्हणाले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने इमारत बांधकाम मंजुरीच्या प्रक्रियेत आणलेली सुलभीकरण हे देशाच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. यामुळे कामामध्ये पारदर्शकता येण्यास मदत होणार असून इज ऑफ डुइंग बिझनेससाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. बांधकामांसाठी पर्यावरण, वन, ग्राहक संरक्षण, संरक्षण, नागरी वाहतूक मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय आदी विविध विभागाच्या परवानग्या लागतात. त्यामुळे मंजुरीची प्रक्रिया लांबते. या परवानग्या लवकरात लवकर एकाच ठिकाणी व ऑनलाईन मिळाव्यात, यासाठी केंद्र शासन प्रयत्नशील आहे. नव्या बांधकाम नियमावलीमध्ये बांधकाम परवान्याचे काही अधिकार हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ होऊन तीस दिवसाच्या आत परवाने मिळतील. तसेच अनधिकृत बांधकामास त्या ठिकाणचा संबंधित अधिकाऱ्यास जबाबदार धरण्याची
तरतूदही या नव्या नियमात करण्यात येणार आहे.
