गोंदिया,दि.६ : जिल्हा परिषदेची ग्रामीण विकासात अत्यंत महत्वाची भूमिका आहे. मिनी मंत्रालय म्हणून जिल्हा परिषद ओळखली जाते. ग्रामीण विकासाच्या अनेक योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेकडून करण्यात येत असल्यामुळे या सर्व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन ग्रामीण विकासालाच प्राधान्य देण्यात येईल. असे मत जिल्हा परिषदेला नव्यानेच रुजू झालेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.सी.एल.पुलकुंडवार यांनी व्यक्त केले.
डॉ.श्री.पुलकुंडवार हे गोंदिया येथे रुजू होण्यापूर्वी पुणे येथे अतिरिक्त जमाबंदी आयुक्त म्हणून काम करीत होते. डॉ.पुलकुंडवार म्हणाले, जिल्ह्यात जलसंधारणाची कामे, जलयुक्त शिवार अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी, माजी मालगुजारी तलावांची दुरुस्ती, शाळा डिजीटल करणे, जिल्ह्यातील गावे हागणदारीमुक्त करणे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून विकास कामे करतांना मजूरीनिमित्त होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी मजूरांना गाव व गावपरिसरात रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासोबत अन्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन एकंदरीत ग्रामीण विकासालाच आपले प्राधान्य राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
१९९३ मध्ये यवतमाळ येथे उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) म्हणून पहिली नियुक्ती झाली. जवळपास चार वर्ष त्यांनी या पदावर काम केले. मेळघाटसारख्या आदिवासी बहुल भागात धारणी येथे उपविभागीय अधिकारी, जालना, परभणी, हिंगोली येथे उपजिल्हाधिकारी म्हणून विविध शाखेत काम केले. नांदेड महानगर पालिकेत उपायुक्त, नांदेड येथे निवासी उपजिल्हाधिकारी, त्यानंतर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामध्ये चार वर्ष, आरोग्य मंत्री व मुख्यमंत्री कार्यालय येथे सुध्दा त्यांनी काम केले आहे. परभणी येथून पशुवैद्यकीय विकृती शास्त्रातून त्यांनी पशुवैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे.
