मुंबई : राज्यातील ८० टक्के शेतकरी यावर्षी पीक कर्जासाठी संस्थात्मक कर्ज पुरवठ्यात आणावेत तसेच यादृष्टीने बँकर्स समितीने राज्याच्या सन २०१६-१७ च्या पीक कर्ज आराखड्यात वाढ करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्या.
सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बँकर्स समितीची १३१ वी बैठक झाली. त्यावेळी श्री. फडणवीस बोलत होते. बैठकीस सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार राज्यमंत्री दादाजी भुसे, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष सुशील मुहनोत, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे डेप्युटी गर्व्हनर एस.एस. मुंद्रा यांच्यासह बँकर्स समितीचे सदस्य, नाबार्डचे प्रतिनिधी आणि वरीष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
सहकारी बँकांमार्फत शेतकऱ्यांना होणाऱ्या कर्ज पुरवठ्याचे प्रमाण अधिक आहे. पण त्याचबरोबर राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांचे हे प्रमाण ८० टक्क्यांपर्यंत वाढण्यासाठी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने प्रभावी कृती आराखडा तयार करावा, अशा सूचना देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील बँकर्सची कामगिरी सुधारत असली तरी अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी सूक्ष्म निर्देशांकावर लक्ष देण्याची अजूनही गरज आहे. हे वर्ष शेतकऱ्यांसाठीच नाही, तर राज्य अर्थव्यवस्थेसाठीही अडचणीचे गेले आहे. स्थूल राज्य उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा हिस्सा १० ते ११ टक्क्यांच्या आसपास आहे पण शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांची टक्केवारी ४५ ते ५० टक्क्यांपर्यंत आहे. कृषी क्षेत्राचा स्थूल राज्य उत्पन्नातील हिस्सा वाढण्याची गरज असून मागील चार वर्षांच्या दुष्काळामुळे या क्षेत्रातील वाढ नकारात्मक आहे. त्यामुळे केवळ शेतकऱ्यांवर नाही तर राज्य अर्थव्यवस्था आणि बँकर्सवरही दबाव वाढला आहे. शेतीवर आलेल्या ताणामुळे राज्यातील इतर क्षेत्रही प्रभावित होत असून त्यांना होणारा पतपुरवठा कमी होत आहे. यावर्षी राज्यात चांगला पाऊस होण्याचा हवामान खात्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी एकत्र येऊन जर उत्तम काम केले तर कृषी क्षेत्राबरोबर इतर क्षेत्रांचाही जलद विकास साधणे शक्य होईल, यातून राज्य अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. शेतकऱ्यांची कर्ज परतफेडीची क्षमता वाढली की बँकर्सनाही लाभ होईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
आता जे शेतकरी संस्थात्मक कर्ज पुरवठ्याबाहेर गेले आहेत, त्यांना पुन्हा या व्यवस्थेत आणण्यासाठी बँकर्स समितीने विशेष प्रयत्न करण्याची गरज असून अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या कर्ज पुरवठ्यावरही बँकांनी लक्ष द्यावे. बँकांनी शेतकऱ्यांना करण्यात येत असलेल्या पतपुरवठ्याच्या रकमांवर नाही तर लाभधारक शेतकऱ्यांच्या संख्येवर लक्ष्य केंद्रीत करावे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील १४ जिल्हा सहकारी बँकांच्या ४ हजार कोटी रुपयांच्या लिक्विडिटीचा (तरलतेचा) प्रश्न आहे. यावर रिझर्व्ह बँकेने धोरणात्मक निर्णय घेऊन हा प्रश्न लवकर सोडवावा, जेणेकरून या बँका शेतकऱ्यांना अधिक क्षमतेने मदत करू शकतील. यासाठी बँकर्स समितीने व शासनाच्या संबंधित विभागाने पाठपुरावा करावा असेही ते म्हणाले.
कृषी क्षेत्रातील सकारात्मक बदलांसाठी बँकांनी इन्व्हेस्टमेंट क्रेडीट वाढवावे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, सर्व क्षेत्रातील बँकांनी राज्यातील त्यांचा विस्तार वाढवावा व ग्रामीण भागात बँकिंग जाळे विस्तारावे. राज्यातील काही जिल्ह्यात याचे प्रमाण फारच कमी आहे त्याकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे तसेच गडचिरोली, चंद्रपूर सारख्या विशेषत: ज्या जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक आहे तिथे कर्ज-ठेवीचे प्रमाण (सीडी रेशो) वाढवावे.बँकर्स समितीने २०१६-१७ साठी सादर केलेला वार्षिक पत आराखडा (Annual Credit Plan for the year 2016-17) पुढीलप्रमाणे –राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने २०१६-१७ साठी तयार केलेला ४,५२,२५४.१३ कोटी रुपयांचा वार्षिक पत आराखडा आजच्या बैठकीत सादर केला. तो पुढीलप्रमाणे आहे. (रक्कम कोटीत)कृषी ७७,४५७.६१ (यात पीक कर्ज ५१२३५.१०, इनव्हेस्टमेंट लोन २६२२२.५१ )
इतर प्राधान्य क्षेत्र
मध्यम/लहान/ सूक्ष्म उद्योग- ११६१०६.७७
शिक्षण- ४४११.८५
गृहनिर्माण-२५४७७.१६
इतर प्राधान्यक्षेत्र- ३१४४९.६४
एकूण प्राधान्य क्षेत्रासाठी-२,५४,९०३.०३
प्राधान्यक्षेत्राबाहेरील पतपुरवठा – १९७३५१.१०
एकूण पत आराखडा-४,५२,२५४.१३
ज्या बँकांनी पतपुरवठ्याचे १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले त्या बँकांच्या प्रतिनिधींचा सत्कार आज मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावर्षी चांगला पाऊस पडण्याचा अंदाज असल्याने शासन आणि बँकांनी त्यांच्या पूर्ण क्षमतेने समन्वयाने काम केले तर शेतीसह सर्वच क्षेत्राचा विकास होईल व अर्थव्यवस्थेची गती वाढेल, त्याचबरोबर पुढच्या वर्षी अधिक बँकर्सचा सत्कार करण्याची संधी मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. बँकर्स समितीला अपेक्षित असलेली दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील गावांची तसेच दुष्काळाने प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांची माहिती बँकर्स समितीला उपलब्ध करून द्यावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
