मुंबई :सिंचनासाठी उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा वापर कार्यक्षमतेने करून अधिकाधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याबरोबरच कालव्यांसाठी येणारी जमीन अधिग्रहणाची समस्या सोडविण्यासाठी पारंपरिक वितरण प्रणालीमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता होती. त्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या नलिका वितरण प्रणालीच्या धोरण मसुद्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याशिवाय महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय, जिल्हानिहाय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांसाठी ११५ नव्या पदांना मंजुरी यांनाही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
जात वैधता प्रमाणपत्रे विहीत वेळेत देण्यासाठी राज्यात जिल्हानिहाय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून या समित्यांनाआवश्यक असलेल्या ११५ नव्या पदांच्या निर्मितीस राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्याचबरोबर समित्यांच्या अध्यक्षांची पदे अतिरिक्तजिल्हाधिकारी तसेच समाजिक न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील अतिरिक्त आयुक्त किंवा मंत्रालयीन विभागाच्या सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमधून भरण्यासमान्यता देण्यात आली.
राज्यात विभागनिहाय पंधरा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या कार्यरत होत्या. परंतु, या समित्यांवर कामाच्या येणाऱ्या ताणामुळे प्रमाणपत्रे विहित वेळेतदेण्यात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे या समित्या रद्द करून जिल्हानिहाय ३६ समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने यापुर्वी घेतला होता. विभागीय जातपडताळणी समित्यांच्या ३१२ पदांच्या आकृतीबंधापैकी ७६ पदे रद्द करून ११५ पदे नव्याने निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे पुणे येथीलडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या १३ पदांसह ३६ जिल्हानिहाय जात पडताळणी समित्यांकरिता ३५१ पदांच्या सुधारित आकृतिबंधास मान्यतादेण्यात आली आहे. यामध्ये अध्यक्ष (२१), उपायुक्त तथा सदस्य (२१), संशोधन अधिकारी तथा सदस्य सचिव (२१), वरिष्ठ लिपिक (०६), उच्चश्रेणी लघुलेखक (इंग्रजी)(०७) पोलिस शिपाई (३६) विधी अधिकारी (कंत्राटी) (०३) यांचा समावेश आहे.
