या बैठकीत शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न, ट्रान्सफॉर्मर भवनची निर्मिती, कर्मचारी मुख्यालयात राहणे, नवीन वीज बील भरण केंद्र ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत आणणे आदी विषयांच्या चर्चा करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित वीज जोडणीबाबत महावितरणच्या अधिकाऱ्यांमध्ये असलेल्या उदासिनतेवर नाराजी व्यक्त करत व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमार यांनी प्रत्येक झोनच्या मुख्य अभियंत्यांना लवकरात लवकर वीज जोडणी देण्याचे निर्देश दिले. शेतकऱ्यांच्या थकबाकीबाबत ऊर्जामंत्र्यांनी प्रत्येक फिडरवर शेतकऱ्यांचा एक गट तयार करण्याची सुचना केली. आकडे टाकून वीज चोरी करण्याचे प्रकरण व आकडे टाकताना जीव गमवण्यासारखे प्रकार घडू नये याकरिता शेतकऱ्यांचा गट उपयुक्त ठरेल अशी सूचना केली. अमरावती, अकोला, बारामती व औरंगाबाद या झोनमध्ये ट्रान्सफॉर्मर फेल्युअरची संख्या जास्त आहे. या पाच झोनमधून ८ हजार ट्रान्सफॉर्मर दुरुस्तीसाठी दिले गेले आहेत. अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामूळे काही-काही ठिकाणी नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसवण्यासाठी दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी जातो. अधिकाऱ्यांच्या अशा वागणूकीवर संजीवकुमार यांनी त्यांना धारेवर धरले व त्यापुढे कमीत कमी कालावधीत ट्रान्सफॉर्मर बसवण्याच्या सूचना दिल्या. या व्यतिरिक्त प्रत्येक तालुक्यात ट्रान्सफॉर्मर भवन बसवण्याबाबत लवकरात लवकर टेंडर काढून योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही त्यानी दिले. ट्रान्सफॉर्मर भवन करीता बेरोजगार इंजिनियरला प्राधान्य देण्यात येईल असे ऊर्जा मंत्र्यांनी सुचविले. राज्यात इंन्फ्रा-१, इंन्फ्रा-२, दिनदयाळ ग्राम ज्योती योजना, आयपीडीएस सारख्या योजनांकरीता कंत्राटदारांची संख्या वाढवणे व त्यांचे थकीत पैसे वेळेवर देण्याचे आदेश ऊर्जामंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
