मुंबई, दि. 18 : नागपूर-मुंबई एक्सप्रेस वे संदर्भात जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुरु करावी. या प्रकल्पासाठी ज्या शेतकरी व इतर जमीन मालकांच्या जमिनी जाणार आहेत, त्यांना शासन चांगले आर्थिक पॅकेज देईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले. वर्षा निवासस्थानी नागपूर-मुंबई एक्सप्रेस वे संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधताना मुख्यमंत्री बोलत होते. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री विजय देशमुख, राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, नागपूर-मुंबई एक्सप्रेस वे साठी सुमारे 9 हजार हेक्टर जमीन ताब्यात घ्यावी लागणार असून, त्यासाठी शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला द्यावा लागणार आहे. या मार्गावर एकूण 24 नोड
असून ते विकसित करण्यात येतील. त्या ठिकाणी कृषी प्रक्रिया उद्योग, अन्य छोटे – मोठे उद्योग स्थानिक जनतेच्या सहकार्याने उभारुन त्या भागाचा विकास करण्याचा प्रयत्न आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यांचे
सादरीकरण करुन जनतेसमोर जाऊन या मार्गाचे महत्त्व पटवून द्यावे. जिल्ह्यातील मान्यवर व्यक्ती, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करावी. जागेचा मोबदला म्हणून शेतकऱ्यांना चांगले आर्थिक पॅकेज
देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
प्रारंभी राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधेशाम मोपलवार यांनी ‘नागपूर-मुंबई एक्सप्रेस वे’चे सादरीकरण केले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या महामार्गाविषयी व भूसंपादनाविषयी आपआपली मते मांडली. या वेळी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
