पीएमजेएसवायच्या अभियंत्याना ग्रामविकास मंत्रालयाने डावलले
ग्रामविकास मंत्रालयाने काढले जि.प.अभियंत्यांची नावे आर्डर
खेमेद्र कटरे
गोंदिया : पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेत राज्यस्तरावर २००७ मद्ये ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातंर्गत स्थापित महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास संस्थेसाठी ३३ उपअभियंता व १६५ कनिष्ट अभियंता अशी १९८ पदे निर्माण करण्यास २४ जानेवारी २००७ ला मंजुरी देण्यात आली. तर २२ जानेवारी २०१० च्या शासननिर्णानुसार १०९१ पदे निर्माण करण्यात आली. २००७ मध्ये कनिष्ट अभियंता ५ पदे आणि २०१०-११ मध्ये ८ कनिष्ट अभिभिैची पदे प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी मंजुर केली. आणि त्या पदावर नेमणुक झालेल्या कनिष्ट अभिंयत्याच्या बळावर राज्यात प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना जी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी बाजपेयी यांच्या कल्पनेतून साकारली ती यशस्वी राबविली गेली.यात काहीच वाद राहिले नाही,त्या यशस्वी योजनेला बघूनच राज्यात सत्तापरिवर्तनानंतर मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला.त्यासाठी जिल्हास्तरावर कार्यरत असलेल्या प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेकरीता जिल्हा परिषद आस्थापनेवर घेण्यात आलेल्या कंत्राटी कनिष्ट अभियंत्याकडूनच मुख्यमंत्री सडक योजनेचे नियोजन करण्यात आले.त्यानंतर मात्र ही योजना राबविण्याची जेव्हा वेळ आली तेव्हा मात्र या कंत्राटी अभियंत्याच्या पदावर संक्रात आणण्यासाठी मंत्रालयातील सचिवस्तरावरील काहींनी जि.प.मधील शाखा अभियंता संघटनेतील काहींकडून आपली हौश पुर्ण करण्याचे साधण घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या पारदर्शक प्रशासनाला फाटा देण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा सुरु आहे.त्यामुळे राज्यातील १६५ कनिष्ट अभियंत्यावर नोकरी जाण्याची वेळ ग्रामविकास मंत्रालयाच्या १९ मे २०१६ च्या शासन निर्णायाने आली आहे.या निर्णयामूळे राज्यातील १६५ कनिष्ट अभियंतेच नव्हे तर त्यांचे कुटूंब उघड्यावर राज्यातील भाजप सरकारमूळे येणार आहे.
विशेष म्हणजे अहदनगरचे ग्रामसडक योजनेचे कार्यकारी अभियंता यांनी अधीक्षक अभियंत्यांना पत्र देवून आमची यंत्रणा काम करण्यास सक्षम आहे. जिल्हा परिषदेकडील कर्मचारी वर्ग न करण्याच्या सूचना केली होती. मात्र,नागपूरचे अधिक्षक अभियंत्याने मात्र कंत्राटी अभियंत्याचा विचार न करता जि.प.चे अभियंत्यांच्या नावासाठी आग्रह का धरला होता याची सुध्दा चौकशी व्हायला हवी.गोंदिया जिल्हा परिषदेने तर आधीच जि.प.चे अभियंते परत घेण्याचा ठराव घेतल्यानंतरही आजही कापगते व देशमुख हे त्या ठिकाणी काम करीत आहेत.त्यात आत्ता पुन्हा 19 मे 2016 च्या पत्रानुसार पुन्हा निमकर,लांजेवार व शहारे या तीन शाखा अभियंत्याची नेमणूक करण्यात आली,यामागे कंत्राटी अभियंत्याना बेरोजगार करण्यामागे राज्यातील स्थायी जि.प.मध्ये कार्यरत बांधकाम विभागाच्या अभिय़ंत्याचे षडयंत्र असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेत स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत आहे. यात गोंदिया मध्ये १0 अभियंते , 12 स्थापत्य अभियांत्रिकी,3 क्लर्क,1 शिपाई,3 वाहनचालक आणि 1 डाटा एन्ट्री आॅपरेटर असे 30 कर्मचारी.
गडचिरोलीमध्ये 8 अभियंते , 9 स्थापत्य अभियांत्रिकी,2 क्लर्क,1 शिपाई असे 21 कर्मचारी कार्यरत.
भंडारामध्ये 9 अभियंते , 11 स्थापत्य अभियांत्रिकी,3 क्लर्क,1 शिपाई, आणि 1 डाटा एन्ट्री आॅपरेटर असे 25 कर्मचारी.
चंद्रपूर मध्ये 9 अभियंते ,09 स्थापत्य अभियांत्रिकी,3 क्लर्क,1 शिपाई कर्मचारी कार्यरत.
यवतमालमध्ये 6 अभियंते ,7 स्थापत्य अभियांत्रिकी,2 क्लर्क,1 शिपाई,3 वाहनचालक कर्मचारी कार्यरत.
असे पद कार्यरत असतांना गेल्या आठवड्यात मंत्रालय पातळीवरून प्रत्येक जिल्ह्यातून जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील तीन अभियंत्यांना ग्रामसडक योजनेत वर्ग करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले आहे. वर्षभर सर्वेक्षण, नकाशे तयार करण्याचे काम ग्रामसडक योजनेतील मूळ कर्मचारी यांनी केले मात्र मुख्रयमंत्री सडक योजनेचे काम करण्यासाठी यांना डावलण्यामागचे राजकारण काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कामे मंजूर झाल्यावर जिल्हा परिषदेचे अभियंते या ठिकाणी वर्ग करण्यात येत आहेत. हा प्रकार ग्रामसडक योजनेच्या कर्मचार्यांवर अन्याय करणारा आहे.ही भरती प्रकिया सुद्दा जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्यावतीने करण्यात आली.मात्र त्यांना आस्थपनेवर घेण्यास जाणिवपुर्वक टाळाटाळ करण्यात काॅग्रेंस सरकारनेही जे केले तेच भाजपची सरकार करीत आहे.त्यातच ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांचीही प्रतिमा मलिन होत आहे.
जिल्हास्तरावर पंतप्रधान ग्रामसडक अभियंते असतांनाही मंत्रालय पातळीवरून जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम खात्यातील तीन अभियंत्यांना ग्रामसडक योजनेत वर्ग करण्याचे आदेश आले. या आदेशाला जि.प. पातळीवर तीव्र आक्षेप घेतला जात आहे.
