गोंदिया- गोरेगाव बाजार समितीमध्ये धानाचा एक दाणासुद्धा खरेदी केला नसताना काही राइसमिलर्सना बाजारसमितीने शेष जमा केल्याचे प्रमाणपत्र वाहतुकीसाठी देऊन टाकले. या प्रकरणात माहितीच्या अधिकारात मागितलेली माहिती न मिळाल्याने संबंधिताने जिल्हा उपनिबंधकांकडे अपील केले. परिणामी, बाजारसमिती या प्रकरणी वेळकाढू धोरण अवलंबित असून प्रकरण मिटविण्याचे प्रयत्न करीत असल्याच्या शंकेला वाव आहे.
वास्तविक पाहता भंडारा जिल्ह्यातील सातलवाडा धान खरेदी केंद्रावरील धान हा मिलींगसाठी आशुतोष फूड प्रोसेस गणखैराला देण्यात आला होता. परंतु, हा धान गोंदिया जिल्ह्यातील गणखैरा येथील त्या राईसमिलमध्ये मिqलग साठी न जाता तो सडक अर्जुनी बाजार समितीच्या खोबा नाक्यावर आंध्राकडे नेत असताना पकडण्यात आला. याची तक्रार लगेच स्थानिक तहसिलदारांसह जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आली होती. त्यावर सडक अर्जुनीचे तहसीलदारांनी घटनास्थळी येऊन ट्रक बाजार समितीच्या ताब्यात दिला होता. त्या ट्रकचालकाने सौंदड फुटाळा येथील साईबाबा धर्मकाटा येथे वजन केले होते. जर हे धान गोरेगावबाजार समितीतून निघाले तर त्या ट्रकचालकाने डव्वा व कोहमारा येथे वजन न करता तो सौंदडला कसा पोचला, हा शंकेचा विषय आहे. यावरून हा धान गोरेगाववरुन निघालेलाच नव्हता, असेही स्पष्ट होते. ट्रक पकडल्यानंतर आपली चोरी लपविण्यासाठीच सदर मालकाने हे प्रमाणपत्र तातडीने तयार करून घेतले, असे म्हणणे सयुक्तिक होईल. दरम्यान, गोरेगाव बाजार समितीमध्ये यासंदर्भात माहितीसाठी दूरध्वनी केला असता बाजार समितीचे कर्मचारी बोपचे यांनी कुठलाही माहिती अधिकारी आलेला नसून साध्या कागदावर कुणालाही माहिती देणे बंधनकारक नसल्याचे सांगत आशुतोष प्रोसेस ने आपल्या बाजार समितीत धान खरेदी केल्याचे सांगितले.
त्यावर सडक अर्जुनी बाजार समितीने १३ एप्रिल २०१६ रोजी ट्रक क्र.एपी १५,टीए ७२७२ ची १४१० रुपयाची पावती फाडली. त्या पावतीचे क्रमांक ए १७४४ असे आहे. हा धान गोरेगाव बाजार समितीमध्ये आशुतोष फूड ने खरेदी केल्याचे प्रमाणपत्र १२ एप्रिल २०१४ रोजी १.०५ रुपये दराने प्रती शेकडाप्रमाणे मार्केट सेस प्राप्त झाल्याचे म्हटले आहे. त्यातच सेसच्या माध्यमातून सडक अर्जुनी,मोरगाव अर्जुनी व लाखांदूर बाजार समितीच्या वतीने आमचे ट्रक थांबवून वैध तथा अवैध वसुली करीत असल्याची तक्रार राइस मिलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अशोक अग्रवाल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ६ एप्रिल २०१४ रोजी पत्र पाठवून केली आहे. विशेष म्हणजे या पत्राची प्रतिलिपी त्यांना जिल्ह्यातील एकाही खासदार,आमदार व जिल्ह्याचे मंत्री असलेले आणि ज्यांच्या मतदारसंघातील बाजार समितीवर अवैध वसुलीचा आरोप करण्यात आला त्या मतदारसंघाचे आमदार व जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनाही देण्यात आलेली नाही. याउलट नागपूर येथील भाजपचे आमदार गिरीश व्यास यांना प्रतिलिपी देण्यामागची राइस मिलर्सची नेमकी भूमिका काय? हा प्रश्न सुद्धा चर्चेचा ठरला आहे. या पत्रात अग्रवाल यांनी ६० दिवसात तांदूळ अन्यत्र पाठविण्यासाठी फार्म ८ अंतर्गत बाजार समितीमध्ये सूट असल्याचे म्हटले आहे. जेव्हा सडक अर्जुनी बाजार समितीचे संचालक रोशन बडोले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कृषी उत्पन्न बाजार समिती १९६३ च्या कायद्यानुसार ३० दिवसाच्या आत तांदूळ अन्यत्र पाठविण्यासाठी नमुना ८ मध्ये भरून द्यावे लागते. राइस मिलर्सनी गोंदिया भंडारा जिल्ह्यातील आमदारांना प्रतिलिपी का दिली नाही? त्यांच्या या जिल्ह्यातील खासदार आमदारांपेक्षा नागपूरच्याच आमदारावर विश्वास का? हा सुद्धा प्रश्न चर्चेचा विषय ठरला आहे.
खरीप पणन हंगाम २००७-०८ पासून किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या धानापासून तयार झालेला सीएमआर तांदूळ भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामात जमा करण्यास उशीर झालेला आहे. खरीप पणन हंगाम २०१२-१३ व त्यापूर्वीच्या हंगामासाठी सीएमआर तांदूळ जमा करण्याच्या निश्चित केलेल्या कालावधीत तो भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामात जमा करणे आवश्यक होते. परंतु, अद्यापही असा सीएमआर तांदूळ विहित मुदतीत जमा न झाल्यामुळे भारतीय अन्न महामंडळाने सदरहू सीएमआर तांदूळ केंद्रीय साठ्यातून वगळला आहे. त्यामुळे किमान आधारभूत खरेदी योजनेंतर्गत भरडाई अंती भारतीय अन्न महामंडळाकडे जमा न झालेला परंतु मिलर्सकडे शिल्लक असलेल्या उपरोक्त सीएमआर तांदूळ राज्य शासनाच्या ताब्यात घेण्यासाठी संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या ताब्यात घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार, शासनाने अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने २३ जानेवारी २०१५ रोजी शासन परिपत्रक काढून जमा करण्याचे निर्देश दिले. परंतु, अजूनही तो तांदूळ जमा झालेला नाही. त्याअनुषंगाने बाजार समितीचे संचालक रोशन बडोले यांनी लोकायुक्त मुंबई यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीची दखल घेत दिनांक १९ मे २०१६ रोजी लोकायुक्त यांनी बडोले यांना पत्र पाठवून शासनाच्या अन्न पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून वस्तुस्थितीचा अहवाल मागविण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. तसेच यापुढे यासंबंधी काही तक्रार असल्यास पत्रात दिलेल्या क्रमांकाचा उल्लेख करून तक्रार सादर करावी, असेही म्हटले आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ नाशिकद्वारा संचालित प्रादेशिक व्यवस्थापक कार्यालय भंडारा यांनी यासंदर्भात राइस मिलर्सनी थकवललेल्या तांदळाची माहिती नावासह माहिती अधिकार कायद्यानुसार १७ फेब्रुवारी २०१६ रोजी रोशन बडोले यांना दिली आहे. त्या राइस मिलर्सची नावे आणि तांदळाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
राईसमीलचे नाव तांदळाचा शिल्लक साठा
नेरीयन राईसमील नेरी ता. मोहाडी १३४२.१६
महाशक्ती राईसमील महारीटोला १९११.७०
नेरीयन राईस मील नेरी ७५१.९३
संताराम राईसमील गोंदिया ९९१६.०५
पंकज मोदी अँड कंपनी गोंदिया ६९४९.२६
रामदेव राईसमील बरडटोली २४४५.९१
जय जलाराम पराबायqलग तुमखेडा ५२०६.६२
हरिओम ट्रेडर्स गोंदिया १८१६२.५७
राजकमल राईसमील कारंजा १९९४.०९
दादीजी इंड. सावरी ८९१.७१
शांती राईस मील गोंदिया १०६०.४७
शिवकृपा स्टीम डव्वा २९४७.३४
साइकृपा राईसमील खमारी २१५३.३७
अग्रवाल राईसमिल भागी, देवरी २३१९.१३
जमना पराबायqलग कारंजा ३६२८.५४
श्रीकृष्ण राइसमील मोरगाव अर्जूनी २९८०.६३
श्रीकृष्ण इंडस्ट्रीज देवरी ५३३५.२८
स्वेता राईसमील खमारी ५२६५.६७
माहेश्वरी इंडस्ट्रीज आमगाम ४९२२.१८
गणेश राईसमील आमगाल १५११.९९
श्रीधर रा कार्पो. तुमखेडा १८७२.४८
अंबालिके रा. इंड. धामणगाव १६११.७४
राधे ट्रेडींग कंपनी गोंदिया १६८५.८८
जय अंबे राईस इंड नवेगावबांध १६२०.४४
विशाल राईसमील कुरुड,वडसा २६२.५४
नारायण मन्नालाल बोपाबोडी २५६.५८
खंडेलवाल पराबायqलग अदासी ३३१.२०
डाबडाजी ट्रेडर्स गोंदिया ५२९
ज्योती अ‍ॅग्रो इंड. तुमखेडा १८२१
अमुराग इंडस्ट्रीज कुही नागपूर —-
जय जलाराम पराबाइqलग तुमखेडा —–
श्रीधर राईस कार्पो. २५७.७३
देवका राइसमील मांढळ २६१.४४
ओमसाईकृपा राईस इंड पिपरी ९५.४८
रेणुका राईसमील अरुण नगर १४१७.७२
माया राईसमील खमारी ३२७०.१०
शिवकृपा रा उद्योग डव्वा १७७८.५३
देवका राईसमील मांढळ ४२३.३३
देवका राईसमील मांढळ ४३६.११
हंगाम निहाय नागपूर गोंदिया
२०१०-११ ७३६.११ ६८८९.४८
२०११-१२ ३५६.९२ २५७.७३
२०१२-१३ १४२५.२४ ८८६८३.८०
२०१३-१४ ७५१.९३ ३२५३.८६
एकूण ३२७०.२० ९९०८४.८७
एकंदर १०२३५५.०७
