बेरारटाईम्स स्पेशल
अस्पृश्य राजकारणः राज्यमंत्र्यांच्या दर्जा असलेल्या जि.प. अध्यक्षांना केले वंचित
गोंदिया – गोंदिया जिल्ह्याच्या इतिहासात कधी नव्हे तो भीमपराक्रम जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्याचे कॅबिनेट मंत्री असलेल्या मोरगाव अर्जूनी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार ना. राजकुमार बडोले यांनी केला. समतेचा ढोल बडवणाऱ्या पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यात अस्पृश्यतेचे राजकारण करायला सुरवात केली आहे. गेल्या १५ वर्षाच्या काळात बराच काळ जिल्ह्यात भाजपने काँग्रेसच्या मदतीने सत्तासुख भोगले असताना पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यात सूडाचे राजकारण करणे सुरू केल्याचे अनेक उदाहरणावरून दिसून येते. जिल्ह्यातील विकास कामांचा आढावा घेताना जिल्हापरिषद अध्यक्षच नव्हे तर भाजपसोडून इतर पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना सभेपासून लांबच ठेवण्याचे धोरण पालकमंत्र्यांनी अवलंबिले आहे. याउलट भाजपची सत्ता व राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख हे जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना भाजपच्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष व इतरांना निमंत्रण देऊन सभेत सहभागी करून घ्यायचे. उल्लेखनीय म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा प्राप्त असताना राजशिष्टाचार मुद्दाम धुडकावला जात असल्याने ना. बडोले हे जिल्ह्याचे नव्हे तर केवळ भाजपचेच पालकमंत्री ठरल्याची टीका जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चिली जात आहे.
जिल्ह्याचे पालकमंत्रीच नव्हे तर राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री म्हणून अर्जुनी मोरगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार राजकुमार बडोले यांना भाजपतील अंतर्गत कलहाचा चांगलाच लाभ मिळाला, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील राजकारणात खूप ज्युनिअर असताना एका महत्त्वाच्या खात्याचे कॅबिनेट मंत्रिपद मिळणे हे त्याचेच द्योतक म्हणावे लागेल. त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ असताना व राजकारणाचा जास्त अनुभव असताना व्यक्तीवर त्यांच्या हाताखाली काम करण्याची वेळ आली नसती. या प्रकरणी ना. बडोले यांना हा योग केवळ नशिबानेच मिळाला असे गृहीत धरले तरी गोंदिया जिल्ह्यासाठी मात्र कॅबिनेट पद ही आनंदाची बाब होती. परंतु, ना. बडोले यांना मिळालेल्या मंत्रिपदामुळे जिल्ह्यातील जनतेला जो आनंद झाला होता, तो आता हळूहळू विरत चालला आहे. ते जिल्ह्याचे पालकमंत्री नव्हे तर भाजपचे पालकमंत्री असल्याचे आता जनतेला कळू लागले आहे.
जिल्ह्याच्या विकास कामांचा आढावा घेताना जिल्ह्यातील सर्व पक्षीय पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेणे, अशी पालकमंत्र्यांकडून अपेक्षा असते, किंबहुना ती त्यांची नैतिक जबाबदारी सुद्धा आहे. परंतु, जिल्ह्याच्या इतिहासात प्रथमच जिल्हा परिषदेच्या योजनांचा आढावा घेताना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा प्राप्त असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना डावलून विकास कामांचा आढावा घेणारे राजकुमार बडोले पहिले पालकमंत्री ठरले. १३ जून रोजी जिल्हा परिषदेच्या अर्थ,बांधकाम,पशुसंवर्धन,कृषी व समाजकल्याण विभागासह इतर योजनांचा आढावा पालकमंत्र्यांनी घेतला. त्यासाठी त्यांनी फक्त भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांकडे असलेल्या विभागाचाच आढावा घेतला. महत्त्वाचे म्हणजे जिल्हा परिषदेत भाजप व काँग्रेस दोन्ही सत्तेत एकत्र आहेत. असे असताना पालकमंत्र्यांनी आढावा घेताना केवळ भाजपच्याच पंचायत समिती सभापतींना आमंत्रण दिले होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सभापती असलेल्या पंचायत समित्यांनाही जाणीवपूर्वक डावलले गेले. पालकमंत्र्यांनी हा जो काही प्रकार केला, त्याला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय वाहतूक व जहाजराणी मंत्री नितीन गडकरी यांच्या आशीर्वाद व निर्देश असल्याशिवाय त्यांना ते जमणारे नाहीच. या दोन नेत्यांच्या सूचनेच्या आधारावरच त्यांनी जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेची उभी फाळणी करून विकास कामांचा आढावा घेतला. जिल्हा निर्माण होऊन १५ वर्षाचा काळ लोटला. या काळात जिल्हा परिषदेत भाजप काँग्रेस असेच समीकरण राहिले आहे. मागील कार्यकाळात भाजपला पूर्ण बहुमत असताना जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद हे राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख यांचेकडे होते. देशमुख तब्बल १० ते १२ वर्ष पालकमंत्री राहिले. परंतु, देशमुख यांनी स्पृश्य-अस्पृश्यतेचे घाणेरडे राजकारण केल्याचे उदाहरण नाही. देशमुख यांनी जिल्हा परिषदेच्या विकास कामाचा आढावा घेताना जिल्हा परिषदेत भाजप-काँग्रेसचे पदाधिकारी आहेत म्हणून त्यांना डावलून कधीही सभा घेतल्याचे बघावयास मिळाले नाही. याउलट प्रत्येक बैठकीला त्यांनी जि.प.च्या अध्यक्षांना निमंत्रित केल्याचे त्यांच्या दौरा कार्यक्रमावरून दिसून येते. परंतु, राज्यात व केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपला मात्र स्थानिक पातळीवर आपला विरोध कायम ठेवण्यासाठी जर त्यांना काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना डावलूनच विकास कामाचा आढावा घ्यायचा होता, तर जिल्हा परिषदेच्या सत्तेत काँग्रेससोबत गळ्यात गळा घालून सत्तासुख भोगण्याचे कारण काय? एकीकडे सत्तेसाठी एकत्र यायचे आणि सूडाचे राजकारण करून इतर पक्षीय पदाधिकाऱ्यांना बैठकांपासून दूर ठेवणे, हे पालकमंत्री कसे काय करू शकतात, हा प्रश्न नागरिकांना पडणे साहजिक आहे. जि.प. अध्यक्षपद हे जिल्ह्यातील व विशेषतः ग्रामीण भागातील जनतेसाठी महत्त्वाचे व मानाचे पद आहे. याशिवाय या पदाला राज्यमंत्रिपदाचा दर्जासुद्धा आहे. असे पालकमंत्री बडोले यांनी राज्यमंत्र्यांच्या दर्जा असलेल्या जि.प.अध्यक्षाला डावलणे हा राजशिष्टाचारालाही शोभणारे नाही. यावरून जिल्ह्यात लोकशाही संपुष्टात येऊन पाटिलकी तर सुरू झाली नाही ना अशी शंका घ्यायला वाव आहे. तसेही जिल्ह्याचे पालकमंत्र्यांचे सध्याचे कामकाज हे ‘मैं करू सो…‘ अशाच प्रकारचे असल्याने याचा फटका भाजपलाही बसण्याची दाट शक्यता आहे. परंतु, या बैठकीच्या माध्यमातून एक स्पष्ट झाले की, भाजपचे पदाधिकारी ज्यांनी विकास कामाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेचा सभागृह सोडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहाकडे पळवाटा शोधल्या त्यांचेही कुणी जिल्हा परिषदेत ऐकत नसावे, यावर शिक्कामोर्तब झाले, असेच समजावे लागेल.
