मुंबई दि.04: सर्व राज्यांच्या जाहिरात धोरणाचा अभ्यास करुनच केंद्र शासनाचे नवे जाहिरात धोरण तयार करण्यात येत आहे. साप्ताहिकांसह सर्व लघु वृत्तपत्रांना न्याय्य प्रमाणात जाहिरात मिळाव्यात अशी तरतूद केली जाईल, अशी ग्वाही प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया च्या उपसमितीचे अध्यक्ष गुरिंदर सिंग यांनी आज येथे दिली.
केंद्र शासनाच्या जाहिरात धोरणाविषयी चर्चा करण्यासाठी उपसमितीची बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित करण्यात आली. त्यावेळी श्री. सिंग बोलत होते. उपसमितीचे सदस्य प्रभातकुमार दास, समन्वय अधिकारी नवीन जोशी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक शिवाजी मानकर यांच्यासह राज्यभरातील दैनिकांचे संपादक, साप्ताहिकांचे मालक, संपादक आदी उपस्थित होते.
केंद्र शासनाचे जाहिरात धोरण तयार होत असून त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर ते सर्व राज्यांना लागू होईल. या प्रस्तावित धोरणामुळे राज्यांना कोणत्या अडचणी येऊ शकतात, याचा अभ्यास करण्यासाठी समितीकडून सर्व राज्यांना भेटी देऊन तेथील प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यात येत आहे. लघु वृत्तपत्रांच्या मागण्याही विचारात घेतल्या जातील, असे सांगून श्री. सिंग म्हणाले की, शासनाची ध्येयधोरणे, उपक्रम, योजना तळागाळातील माणसांपर्यत पोहचविण्यात दैनिक वर्तमानपत्रांसोबत साप्ताहिकांचीही मोलाची भूमिका असते. देशाची संस्कृती याच दैनिक वर्तमानपत्र आणि साप्ताहिकांनी जपली आहे. त्यामुळे अशी साप्ताहिकांना जाहिराती मिळाव्यात, हीच आमची भूमिका आहे. प्रभावी जनजागृतीत दैनिक वर्तमानपत्रांबरोबर साप्ताहिकांचेही मोठे योगदान असते. त्यामुळे त्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार होईल, असेही श्री. सिंग यांनी सांगितले
