मुंबई : आज झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये नागपूर मुंबई दरम्यान महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाकरिता शेतकऱ्याकडून लँड पुलिंग योजनेद्वारे पूर्वसंमतीने भागीदारी पद्धतीने जमिनी घेणे, एमएसआरडीसीला जमीन हस्तांतरण करताना शुल्कात सवलत देऊन विकास करणे, लातूरला कौटुंबिक न्यायालय सुरू करणे, भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरणाची स्थापना करणे, अंत्योदय व बीपीएल शिधापत्रिकाधारकांना दरमहा एक किलो तूरडाळ देणे यासह इतर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
राज्याच्या परिवहनात क्रांती घडविणारा नागपूर-मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग, त्याचे जोडरस्ते व त्यावरील प्रस्तावित नवनगरांच्या उभारणीसाठी आवश्यक असणाऱ्या जमिनी शेतकऱ्यांकडून लँड पुलिंग योजनेद्वारे पूर्वसंमती घेऊन भागीदारी पद्धतीने प्राप्त करून घेण्याच्या निर्णयास आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात तत्वत: मान्यता देण्यात आली. या मार्गाचे नामकरण महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग असे करण्यासह या मार्गावर उभारण्यात येणारी 24 प्रस्तावित नवनगरे ही कृषी समृद्धी केंद्रे म्हणून ओळखली जाणार आहेत.
देशाची आर्थिक व वाणिज्यिक राजधानी असणाऱ्या मुंबई महानगरातून प्रमुख राष्ट्रीय महामार्गाद्वारे देशांतर्गत मोठ्या प्रमाणात भूपृष्ठ वाहतूक होते. राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूरला मुंबई महानगराशी जोडणाऱ्या शीघ्रसंचार द्रुतगती मार्गामुळे राज्याचा संतुलित व समतोल विकास होण्यास मदत होणार आहे. त्यादृष्टीने भूसंपादनाची कामे जलद गतीने होण्यासाठी आजचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
हा महामार्ग राज्यातील नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व नाशिक व कोकण या पाच महसूल विभागातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, नाशिक व ठाणे या दहा जिल्ह्यातील 27 तालुक्यांच्या 350 गावांमधून जाणार आहे. नागपूर ते भिवंडीपर्यंतच्या 710 किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या या नियोजित मार्गाची आखणी प्रामुख्याने जास्त लोकवस्ती, बागायती जमीन, मोठी धरणे, वनजमिनी, जलाशये आणि जंगले टाळून करण्यात आलेली आहे. या मार्गाची रुंदी 120 मीटर एवढी प्रशस्त असल्याने निव्वळ रस्त्यांसाठी नऊ हजार हेक्टर आणि त्याच्या जोडरस्त्यांसाठी एक हजार हेक्टर याप्रमाणे एकूण 10 हजार हेक्टर जमीन आवश्यक आहे.
नियोजित द्रुतगती मार्ग, त्याचे जोडरस्ते आणि नवनगरे यांच्या आखणीमध्ये समाविष्ट शासकीय व सार्वजनिक उपक्रमांकडील जमिनी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 च्या कलम 40 नुसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करून विना मोबदला स्वरुपात कोणत्याही भोगवटा मुल्यांशिवाय व अनर्जित उत्पन्नाचा हिस्सा शासनास अदा करावयाच्या अटीशिवाय निर्बांध्यरित्या हस्तांतरित करणे व या जमिनींचा आगाऊ ताबा महामंडळास देण्यास मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीस लॅंड पुलिंग योजनेंतर्गत भूधारकांसाठी भागीदारी किंवा देय व अनुज्ञेय लाभ यामध्ये बदल करण्याचे अधिकार राहणार आहेत.
नियोजित द्रुतगती मार्ग, अनुषंगिक कामे तसेच यापुढे राज्यातील महामार्गासाठी लागणाऱ्या जमिनी लँड पुलिंग योजनेद्वारे घेण्याची तरतूद असणारे महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम 1955 मध्ये स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करून महामार्ग अधिनियमात दुरूस्ती किंवा सुधारणा करणारे विधेयक आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात सादर करण्यासही या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
नियोजित द्रुतगती मार्ग प्रकल्पामध्ये लँड पुलिंग योजनेंतर्गत भूधारकांना संपादित जमिनीच्या मोबदल्यात बिनशेती विकसित जमीन किंवा भूखंड देण्यात येणार आहेत. या लँड पुलिंग योजनेंतर्गत ही जमीन शासनामार्फत विकसित होणार असून या जमिनीस अपेक्षित बाजारमुल्य न मिळाल्यास ती शासनाकडून बाजारमुल्याने खरेदी करण्यात येणार आहे.
या द्रुतगती मार्गावर विकसित होणाऱ्या एकूण 24 क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्यात आले. या मार्गाच्या आखणीमध्ये समाविष्ट पाच महसूल विभागामध्ये प्रत्येकी एक याप्रमाणे प्राधान्याने पाच नवनगरे विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी 500 कोटी रूपये अर्थसंकल्पातून उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या नवनगरांच्या क्षेत्रात राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत कार्यान्वित असलेल्या योजनांतर्गत विविध सार्वजनिक सोयीसुविधा निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्याचबरोबर कृषी व कृषीपूरक औद्योगिक व वाणिज्यिक गुंतवणूक, ग्रामीण विकास दरामध्ये होणारी वृद्धी व वाढणाऱ्या आर्थिक स्तराचा विचार करून या नवनगरांना कृषी समृद्धी केंद्र असे नाव देण्यात आले आहे. या मार्गामुळे राज्याच्या अविकसित भागामध्ये कृषी व कृषिपूरक उद्योगामध्ये होणारी वाणिज्यिक व औद्योगिक गुंतवणुकीमध्ये वाढ, ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासाच्या दरामध्ये वाढ, ग्रामीण जीवनमान उंचावणे यास्वरुपाच्या बाबींमध्ये व्यापक स्वरूपाची विकासात्मक व समतोल समृद्धी निर्माण होणार आहे. त्यामुळे या द्रुतगती मार्गास महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग असे नाव देण्यात आले आहे.
जमिनींचा व्यापारी व वाणिज्यिक वापर एमएसआरडीसीला जमीन हस्तांतरण करताना शुल्कात सवलत देऊन विकास करण्याचा निर्णय
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास (एमएसआरडीसी) शासनाकडून देण्यात आलेल्या जमिनी आणि त्यासोबतच भविष्यात देण्यात येणाऱ्या जमिनींच्या व्यापारी व वाणिज्यिक वापरासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील कलम 40 प्रमाणे निर्बांधरित्या व अनर्जित रक्कम, अधिमूल्य, नजराणा, हस्तांतरण शुल्क आणि वापरातील बदलाबाबतचे शुल्क आकारण्यात येते. हे शुल्क भरण्यापासून सूट देण्यासह महामंडळास जमीन हस्तांतरण करणे आणि तिच्या विल्हेवाटीचे नियम शासनाच्या मान्यतेने तयार करून त्याप्रमाणे अशा जमिनींच्या विकासाच्या प्रस्तावास आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
शासनाने मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या मान्यतेने विविध प्रकल्पांसाठी “अंमलबजावणी यंत्रणा” म्हणून महामंडळास जबाबदारी सोपविली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या करारनाम्यातील अटी व शर्ती आणि महसूल व वनविभागाच्या 4 जानेवारी 2016 च्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तींचा विचार करता महामंडळाकडे हस्तांतरित केलेल्या जमिनींचा व्यापारी व वाणिज्यिक तत्त्वावर विकास करून त्याद्वारे महामंडळास उत्पन्नाचा आर्थिक स्त्रोत निर्माण करणे सहज साध्य नव्हते. त्यामुळे अशा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी महामंडळास दिलेल्या किंवा भविष्यात देण्यात येणाऱ्या शासकीय जमिनींचा वाणिज्यिक वापर करून आवश्यक निधी उभारणे सुलभ होण्यासह महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी आजचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
आजच्या निर्णयानुसार महामंडळाकडील जमिनींबाबत जमीन विल्हेवाट नियम तयार करून त्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता प्राप्त झाल्याशिवाय या जमिनींचा कोणत्याही स्वरुपात वापर करता येणार नाही. तसेच या जमिनींच्या वापरातून प्राप्त होणारे उत्पन्न राष्ट्रीयकृत बँकेमधील खात्यात जमा करणे बंधनकारक असून त्यामधूनच भांडवली खर्च भागविण्यात येणार आहे. या खात्यातील रकमेच्या विनियोगासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण पाच जणांची सनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
