मुंबई : गावातील स्मशानभूमी ही वेगवेगळ्या समाजासाठी वेगवेगळी ठेवण्यापेक्षा सर्व समाजासाठी एकच स्मशानभूमी असावी. यासंदर्भात ग्रामपंचायतीने येत्या 2 ऑक्टोबर रोजीच्या विशेष ग्राम सभेत तसा ठराव करून तो स्मशानभूमीच्या दर्शनी भागात लावावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी येथे दिले. राज्य शासनामार्फत अनुसूचित जातीसाठी बांधण्यात येणाऱ्या 1 लाख 75 घरांपैकी 25 हजार घरे ही मातंग समाजातील गरजूंसाठी ठेवण्यात येणार आहेत, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
क्रांतीवीर लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाने केलेल्या शिफारशीसंदर्भात मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी आढावा घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, आमदार सुधाकर भालेराव यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते. सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुरेंद्रकुमार बागडे यांनी आयोगाच्या शिफारशींची व त्यावर झालेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. अनुसूचित जातीतील मुलांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात इंग्रजी माध्यमाचे पब्लिक स्कूल उभारावे. त्यामध्ये मातंग समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य द्यावे. या समाजातील जास्तीत जास्त मुलांनी शाळेत यावे, यासाठी महामंडळामार्फत विशेष योजना राबविण्यात यावी. तसेच निवासी आश्रमशाळांमध्ये केंद्रीकृत स्वयंपाकगृहाद्वारे भोजन पुरवावे, असेही श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
श्री.बडोले म्हणाले, मातंग समाजातील लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ देण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे असलेल्या माहितीचा उपयोग करावा. तसेच नवीन उद्योजकांना वैयक्तिक लाभ आणि अनुदान देण्यात येईल. समाजकल्याण विभागाच्या निवासी आश्रमशाळांचा दर्जा चांगला असून त्यामध्ये अजून सोयी सुविधा देण्यात याव्यात. तसेच स्मशानभूमीत काम करणाऱ्या मातंग समाजातील महिलांचे बचत गट केल्यास त्यांना वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ देता येणे शक्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
