ग्रामीण औद्योगीकरण हे अावश्यक वस्तू कायद्यामुळे झाले नाही – अमर हबीब
स्वातंत्र्यदिनी भूमिपुत्र उपाशी
: राज्यभरातील शेतकऱ्यांच्या मुलांचे आत्मक्लेश आंदोलन
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई,(berartimes.com) दि. १५ – शेतकरी आत्महत्या करीत असताना शहरात राहणाऱ्या शेतकरण्याच्या मुलांनी गप्प बसता कामा नये, तेच सरकारचे डोके ठिकान्यावर आणू शकतात. त्यांच्या सक्रिय पाठींब्यामूळ शेतकऱ्यांना गळफास ठरणारे कायदे रद्द होऊन खरे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना मिळेल, असे स्पष्ट प्रतिपादन शेतकरी चळवळीतील नेते आणि अभ्यासक अमर हबीब यांनी आझाद मैदानावर आयोजित आत्मक्लेश आंदोलनात केले.
शेतकऱ्यांना गळफास ठरणारे कमाल भूमी धारणा कायदा, अत्यावश्यक वस्तू कायदा आणि भूसंपादन कायदा असे तीन कायदे रद्द करण्यात यावे या मागणीसाठी शेतकऱ्यांची मुलं मुली आंदोलन करीत आहेत. या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून भूमिपुत्र संघर्ष वाहिनीने मुंबईत स्वातंत्र्य दिनी आत्मक्लेश या नावाने एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण आयोजित केले होते. राज्यभरातील 27 शेतकरी वा अन्य क्षेत्रातील संघटना या आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या.
शेतीच्या प्रश्नावर आवश्यक वस्तूचा कायद्याला अत्यावश्यक कायदा म्हणने चूकिचे आहे. वीजेवर चालणाऱ्या उपकरणांसह सिंमेट, लोखंडी वस्तू, खनिज पदार्थासह शेतीमालाच्या काही पदार्थांसह २ हजार वस्तूचा या कायद्यात समावेश आहे. या कायद्यामुळे ग्रामीण भागात कारखाने टाकायचे म्हटले तर त्यांना राजधानीच्या व सरकारी कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागतआत म्हणून औद्योगिकीकरण प्रक्रिया ठप्प झाली. त्यामुळे ग्रामीण औद्योगाकरण झाले नसून परमीटराजला या कायद्यामुळे बळकटी मिळाली असे प्रतिपादन शेतकरी चळवळीचे नेते व भुमिपूत्रांचे आत्मक्लेश आंदोलनाचे प्रणेते अमीर हबीब यांनी केले.
स्वातंत्र्याच्या सत्तरीत हे गळफास ठरणारे धोरण आणि कायदे यांच्यापासून शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळावे, ही मागणी घेऊन राज्यभरातील शेतकऱ्यांच्या संघटना आणि शेतकऱ्यांची मुल-मुली पहिल्यांदाच स्वातंत्र्य दिनी आझाद मैदान, मुंबई येथे एक दिवसाच्या लाक्षणिक उपोषण केले. यावेळी भूमीपुत्र संघर्ष वाहिनीचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजित फाळके, अमरावती सोयाबीन उत्पादक संघाचे अध्यक्ष प्रकाश साबळे, किसानपुत्र आंदोलनाचे अच्युतराव गंगणे , विष्णू कापसे भूमीपुत्र शेतकरी संघटना, जळगाव, सरोज पाटील, तेजस्वी लहुडकर पाटील, प्रसिध्द कवी व पत्रकार शामसुंदर सोन्नर, महाराष्ट्र वन वाहिनीचे पत्रकार चंद्रकांत पाटील, औरंगाबाद येथील अन्नदाता शेतकरी संघटनेचे जयाजीराव सुर्यवंशी, अाखिल भारतीय मानवधीकर संघटनाचे नारायण शिरसागर, यवतमाळ येथील युवा शेतकरी संघटनेचे गोपाळ चव्हाण, सन्तोष उमाटे यांच्यासह राज्यभरातील भूमिपुत्र उपस्थीत होते. या निमित्त व्यासपीठावर झालेल्या परिसंवादाचे आणि दिवसभर झालेल्या कार्यक्रमाचे सूत्र संचालन तेजस्वी लाहुडकर आणि सन्तोष उमाटे यांनी केले.
यावेळी पुढे बोलताना अमर हबीब पुढे म्हणाले की, कमाल जमीनधारणा(सिलिंग) कायदा, अत्यावश्यक वस्तू कायदा अाणि भूमी अधिग्रहण कायदा हे तीन कायदे शेतकऱ्यांसाठी गळफास ठरले आहेत. ते रद्द करायला लावण्यासाठी जनचळवळ उभी करावी. त्यासाठी आता शेतकरी पुत्रांनी पुढाकार घ्यावा लागेल अशी अपेक्षाही अमर हबीब यांनी व्यक्त केले. यावेळी राज्यातील विविध भागातून आलेल्या भूमिपुत्रांनी आपल्या मनोगतामधून शेतकऱ्यांच्या गळाला फास लावणाऱ्या या कायद्यांना रद्द करायला भाग पाडण्यासाठी एकत्र येण्याची गरज यावेळी व्यक्त केली.
सरकारने छातांडा वरून हटावे
“सरकार कोणतेही असो शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय होत नाही. तुम्ही आमचं चांगल करत नाही, तुम्ही चांगले करू हि शकत नाही तर मग तुम्ही आमच्या छाताडावरून उठा”, असे यावेळी बोलताना संघर्ष वाहिनीचे प्रमुख आणि आत्मक्लेश आंदोलनाचे आयोजक अभिजीत फाळके यांनी ठणकावून सांगितले.आत्ता शेतकऱ्यांची मुलेच आपल्या आई वडिलांसाठी मैदानात उतरतील आणि कायदे रद्द करवून घेतील असा निर्धार फाळके यांनी व्यक्त केला.आत्तापर्यंत शेतकऱ्यांचे आंदोलन हे शेतकरीच करत होते. परंतू या आंदोलनाचे वैशिष्ट्ये म्हणजे शहरांत राहणारी आणि दूस-या व्यवसायात गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांनी शेतकऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून दिवसभर उपोषण केले.
आत्ता पुण्यात मेळावा
यानंतर २ ऑक्टोबर रोजीही पुण्यामध्ये भूमिपुत्रांचा भव्य मेळावा आयोजित केला जाणार असून त्यांवेळी लाखभर भूमिपुत्र जमून एका प्रतिकात्मक साखळदंडाला हातोडे मारून तो बेड्या तोडण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचेही फाळके यांनी सांगितले.
या आंदोलनाला भूमीपुत्र शेतकरी संघटना, जळगाव, किसानपुत्र आंदोलन, शेतकरी आधार फाऊंडेशन यवतमाळ, जनमंच , नागपूर, किसान अधिकार अभियान वर्धा, अन्नदाता शेतकरी संघटना महाराष्ट्र, युवा शेतकरी संघर्ष समिती नेर यवतमाळ, अखिल मानवाधिकार संघटना, वर्धा जिल्हा सरपंच संघटना, प्रहार संघटना महाराष्ट्र, बळीराजा चेतना परिषद, युवा शेतकरी संघटना कोल्हापूर सीमाभाग बेळगाव, क्रांतिकारी भगत सिंग संघटना वर्धा, पोलिस सेवादल,यवतमाळ, दुर्वा जास्वंद शेतकरी महिला स्वयंरोजगार गट, दर्यापूर अमरावती,अमरावती जिल्हा सोयाबीन उत्पादक संघ, कमल फाउंडेशन नांदेड, शेतकरी बांधव, महाराष्ट्र,सह्याद्री युथ फाउंडेशन महाराष्ट्र, शिवराय विद्यार्थी संघटना वर्धा, ऊस उत्पादक संघटना अकोला,लढा संघटना अमरावती, शेर शिवाजी संघटना,फोरम ऑफ इंटेल्कूच्युअल्स, महाराष्ट्र राज्य ऊस उत्पादक संघ, शंभूसेना संघटना महाराष्ट्र या २७ संघटनांनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
स्वामिनाथन आयोगाचं काय झालं ?
यावेळी बोलताना प्रत्येक वक्त्याने स्वामिनाथ समितीच्या अहावाल स्विकारण्याचे काय झाले असा प्रश्न विचारला. स्वामिनाथन समितीचा ढोल निवडणूकीत पिटल्यानंतर सत्ते आल्यावर तो अहवाल कुठे गायब केला आहे ? त्यावर सरकार आपली भूमिका का स्पष्ट करत नाही ? का तो ही “जुमलाच होता असा सुर संपुर्ण वक्त्यांच्या भाषणात होता.
आमदार विद्याताई चव्हाण यांचा पाठींबा
माझा या आंदोलनांला पाठींबा असून हे जाचक कायदे रद्द करण्यासाठी मी तुमच्या सोबत आहे. सरकारने शेतीसाठी पुढलं पाच वर्षासाठी जे आवश्यक आहे ते बि बियाणे, खते, औजारे, भांडवल पुरवायला हवा. मग हवं तर पुढच्या पाच वर्षात सरकार शेतकऱ्याकडून वसूल करावे.
