नाशिकः- ‘‘ दलित व आदिवासींवरील जातीय अन्याय अत्याचार रोखण्यासाठी ‘ऍट्रॉसिटी विरोधी कायदा’ करण्यात आला आहे. पुर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य जातींच्या व आदिवासींच्या संरक्षणासाठी हा कायदा वापरण्यात येतो. परंतू गावगाड्यातील अस्पृश्य नसलेल्या न्हावी, धोबी, कुंभार, सुतार, पिंजारा, वडार, मनियार यासारख्या सर्व धर्मातील कनिष्ठ व अल्पसंख्य बलुतेदार-ओबीसी जातींवरही मोठ्या प्रमाणात जातीय अत्याचार होत असतात. म्हणून या जातींच्या संरक्षणासाठी ऍट्रॉसिटी ऍक्ट चा विस्तार करावा’’, अशी मागणी ओबीसी संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. श्रावण देवरे यांनी आज एका पत्रकाद्वारे केली आहे.
पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, ‘गावाकडील बलुतेदार जाती आजही दयनीय अवस्थेत जगत आहेत. औद्योगिकरणामुळे त्यांचे रोजी-रोटीचे व्यवसाय नष्ट झाले असून ओबीसींसाठी असलेले आरक्षणही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. त्यांच्या या असहाय व लाचार परिस्थीतीचा गैरफायदा घेत गावातील धनदांडगे व जातदांडगे त्यांना अत्यंत हीन व अमानास्पद वागणूक देतात. जातीवाचक अपशब्द वापरून वारंवार मानहानी करतात. या सर्वधर्मीय अल्पसंख्य व कनिष्ठ बलुतेदार-ओबीसी जातींवर होणार्या अन्याय-अत्याचारांना रोखण्यासाठी ऍट्रॉसिटी ऍक्ट चा विस्तार होणे गरजेचे आहे’, असे स्पष्टीकरणही प्रा. देवरे यांनी या पत्रकात केले आहे.
‘शिक्षणाच्या प्रचार-प्रसारामुळे सर्व जाती शहाण्या होतील व जातीय द्वेष नष्ट होईल, अशी रास्त अपेक्षा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी व्यक्त केली होती. तसेच स्वातंत्र्यानंतरच्या राज्यकर्त्या जाती आपला शाहू महाराजांचा व सयाजीरावांचा पुरोगामी वारसा चालू ठेवतील, या विश्वासापोटी बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटना बनवितांना ऍट्रॉसिटी ऍक्टचा समावेश केला नाही. मात्र राज्यकर्त्या जातींनी प्रत्यक्ष व्यवहारात बाबासाहेबांच्या या विश्वासाला तडा देण्याचेच काम केले. जातीय अन्याय-अत्याचाराची परिसीमा झाल्यावर 9 सप्टेंबर 1989 रोजी तत्कालीन पुरोगामी प्रधानमंत्री व्हि.पी. सिंगांनी दलित व अदिवासी जाती-जमातींच्या संरक्षणासाठी जातीय अत्याचार विरोधी कायदा म्हणून ऍट्रॉसिटी विरोधी ऍक्ट लागू केला. माजी प्रधानमंत्री व्ही. पी. सिंग हे छत्रपती शिवरायांचे सच्चे वारसदार असल्यानेच ते ऍट्रॉसिटी ऍक्ट लागू करण्याचे काम करू शकले. आज व्ही. पी. सिंग प्रधानमंत्री राहीले असते तर या जातीय अत्याचारविरोधी कायद्याचे संरक्षण बलुतेदार-ओबीसी जातींनाही मिळाले असते.
‘बदलत्या परिस्थीतीत हा कायदा अधिक मजबूत करण्यासाठी त्यातील काही तरतुदी बदलल्या पाहिजेत व काही नव्याने समाविष्ट करण्याची गरज आहे. यासाठी शासनाने दलित व ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींची व्यापक बैठक बोलववावी’ असे आवाहनही पत्रकात करण्यात आले आहे.
