नागपूर, दि. 1 – नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयासह विविध उच्च न्यायालयांमध्ये दिलासा मागण्यासाठी याचिका दाखल झाल्या. यात आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचाही समावेश झाला आहे. २४ नोव्हेंबरपासून रिझर्व्ह बँक वगळता अन्य सर्व बँकांमार्फत ५०० व १००० रुपयांच्या जुन्या नोटा बदलवून अन्य वैध नोटा देणे बंद करण्यात आले आहे. या निर्णयाला नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. हा निर्णय नोटाबंदीविषयीच्या अधिसूचनेविरुद्ध असल्याचा दावा संबंधित याचिकेत करण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनी गुरुवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर केंद्रीय वित्त सचिव व रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाला नोटीस बजावून तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. याचिकाकर्तीतर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले यांनी बाजू मांडली.
उर्मिला कोवे यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली असून त्या भंडारा येथील रहिवासी व व्यवसायाने शेतमजूर आहेत. ५०० व १००० रुपयाच्या जुन्या नोटा रद्द करण्याविषयी ८ नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली. यातील ३(सी) कलमामध्ये रिझर्व्ह बँक, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खासगी बँका, विदेशी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, नागरी सहकारी बँका व राज्य सहकारी बँकांमधून ३० डिसेंबरपर्यंत ५०० व १००० रुपयाच्या जुन्या नोटा बदलवून अन्य वैध नोटा दिल्या जातील असे स्पष्ट करण्यात आले होते. सुरुवातीला ४००० हजार रुपयांपर्यंत जुन्या नोटा बदलवून मिळत होत्या. या तरतुदीत वेळोवेळी आवश्यकते बदल झाले. परंतु, २४ नोव्हेंबरपासून रिझर्व्ह बँक वगळता अन्य सर्व बँकांमधून नोटा बदलवून देणे बंद करण्यात आले. यामुळे बँक खाते नसलेल्या नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यांचे जगणे कठीण झाले आहे. ही बाब लक्षात घेता ५०० व १००० रुपयाच्या जुन्या नोटा सर्व बँकांमधून बदलवून मिळण्याची सुविधा ३० डिसेंबरपर्यंत कायम ठेवण्याचे शासनाला निर्देश देण्यात यावेत अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
