अकरा हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर

0
16

मुंबई – अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्य सरकारने प्रलंबित विधेयकांसोबतच ११ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. शोकप्रस्तावानंतर कामकाज होत नसल्याने सरकारने शोक प्रस्तावापूर्वी पुरवणी मागण्या सादर करण्याचे महत्त्वाचे काम करून घेतले.

यात सर्वाधिक २८०४ कोटी वीज ग्राहकांना दिलेल्या अर्थसाहाय्यासाठी तर १००२ कोटी विविध विभागांना दिल्या जाणाऱ्या एसटी भाडे सवलतींकरिता आहेत. सरकारने पावसाळी अधिवेशनात १३ हजार कोटी तर हिवाळी अधिवेशनात ९५०० कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या. राज्यातील कृषी पंपधारकांना, यंत्रमाग व विविध वीज ग्राहकांना दिलेल्या अर्थसाहाय्यावरील खर्च भागवण्यासाठी २८०४ कोटी ७२ लाख ९० हजार रुपयांची तसेच परिवहन मंडळाकडून विविध श्रेणीतील प्रवाशांना प्रवास भाड्यात दिल्या जाणाऱ्या सवलतींवरील खर्चासाठी अतिरिक्त १ हजार २ कोटी ८८ लाख १९ हजार रुपयांची पुरवणी मागणी सादर करण्यात आली आहे.
थकीत कर्ज, व्याजासाठी २९४ कोटींची मागणी : विविध विभागांमध्ये वाळू लिलावाची ठेव रक्कम परत करण्यासाठी महसूल व वन विभागाने २ कोटी ६२ लाख ४९ हजारांची पुरवणी सादर केली. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत देण्याकरिता १४ कोटी ७ लाख ७८ हजार तर महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्यादितचे थकीत कर्ज व त्यावरील व्याज आणि दंडनीय व्याजासाठी २९४ कोटी ५४ लाख ११ कोटी तर, बाजारपेठ कर्जावरील व्याजापोटी १४९ कोटी ९७ लाख २९ हजार रुपयांची मागणी आहे.
अ.जा., नवबौद्धांच्या घरकुलांसाठी ५०९ कोटी : राज्यातील विविध ठिकाणच्या शासकीय वसाहतीतील इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी ८६ कोटी ५० लाख २६ हजार तर रस्ते व पुलांच्या बांधकामासाठी १२५ कोटी, महावितरणची कर्जे फेडण्यासाठी ४ हजार ९५९ कोटी ७५ लाख, याशिवाय अनुसूचित जाती, नवबौद्ध यांच्या घरकुल योजनेसाठी ५०९ कोटी ७४ लाख ४९ हजार व बँकिंग परवान्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना कर्जाकरिता ११६ कोटी ३० लाखांची मागणी करण्यात आली आहे.
भूमिपूजनासाठी केले आठ कोटी रुपये खर्च
पंतप्रधान मोदींंच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक भूमिपूजन, अन्य प्रकल्पांचे उद्घाटन जाहिरात व प्रसिद्धीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ८ कोटी रुपये खर्च केल्याचे पुरवणी मागण्यात स्पष्ट केले आहे. हा खर्च तातडीच्या स्वरुपाचा असल्याने विधानमंडळाची अधिकृत मंजुरी मिळेपर्यंत आकस्मिक निधीतून ८ कोटी रुपयांची आगाऊ रक्कम काढण्यात आल्याचेही घोषित केले आहे.