मुंबई, दि. 18 : राज्यात प्रमाणित बियाण्यांची डीएनए विश्लेषणाची सुविधा
येत्या तीन महिन्यात करण्यात येईल. राज्यातील हा पहिलाच उपक्रम ठरणार
असल्याचे, कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी आज येथे सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे खरिपपूर्व बियाण्यांचा आढावा घेण्यासाठी
महाबीजच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक झाली. यावेळी कृषि विभागाचे प्रधान सचिव
विजयकुमार, आयुक्त विकास देशमुख आदी उपस्थित होते.
राज्यात एकुण बियाण्यांच्या मागणीच्या 42 टक्के बियाणे महाबीजमार्फत तयार
केले जाते. परंतु काही बियाणे हे परराज्यातून खरेदी केले जाते. अशा वेळेस
बियाण्यांचे डीएनए विश्लेषण करण्याची सुविधा निर्माण झाल्यास आपल्या
राज्यातील हवामानाला हे बियाणे उपयुक्त ठरेल का याची चाचपणी करणे शक्य
होणार आहे, असे कृषिमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
दि. 1 एप्रिलपासून महाबीजचे संपूर्ण कामकाज ऑनलाईन झाले असल्याची माहिती
देखील कृषीमंत्र्यांनी यावेळी दिली. यामुळे आता शेतकऱ्यांना बियाणे प्लॉट
घेण्यापासून ते बियाणे उत्पादन आणि त्याची वितरकाकडे विक्री या सर्व बाबी
ऑनलाईन झाल्याने शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा या राज्यांमध्ये
बियाणे निर्मितीचा कार्यक्रम महाबीजमार्फत राबविला जातो त्यामाध्यमातून
बियाणे महाराष्ट्रात उपलब्ध करून दिले जाते. पूर्वी परराज्यातून बियाणे
मागविण्याचे प्रमाण 40 टक्के होते ते आता 20 टक्क्यांवर आले आहे. राज्यात
हवामानानुसार ठिकठिकाणी पॉकेट्स तयार करून बियाणे निर्मितीवर भर देण्यात
येणार आहे जेणे करून परराज्यातून बियाणे मागविण्याची गरज भासणार नाही,
असेही कृषिमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा अधिक शेतकरीभिमुख करणे तसेच भागधारकांना अधिक
लाभ मिळवून देणे, बीजप्रक्रिया अधिक गतिमान व कार्यक्षम करणे यासाठी
महाबीजने सक्षमपणे काम करावे. लाभ मिळवणे हा दुय्यम उद्देश आणि उत्तम
बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध होईल याकडे महाबीजने लक्ष द्यावे, अशा सूचनाही
श्री. फुंडकर यांनी दिल्या.
महाबीजची यावर्षी बियाणे विक्रीची 724 कोटींची उलाढाल झाल्याचे महाबीजचे
व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्ण गमे यांनी सांगितले. राज्यात 90 हजार
हेक्टर जमिनीवर महाबीजमार्फत बियाणे निर्मिती केली जाते. दरवर्षी सुमारे
11 लाख क्विंटल बियाण्यांची उलाढाल होते.
