वर्धा,दि.06 मे- शेतकरी आत्महत्यांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका जनहित याचिकेमधे शेतकरी संघटनेला समाविष्ट करून घेण्यासंदर्भात शेतकरी संघटना न्यासाचे कार्याध्यक्ष गोविंद जोशी यांनी अॅड. अतूल डख यांच्या मार्फत सादर केलेल्या विनंती अर्जाची दखल घेऊन या प्रश्नावर शेतकरी संघटनेला सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या वतीने भूमिका मांडण्याची अनुमती दिली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती जे. एस. केहर, न्या.डी. वाय. चंद्गचूड, न्या. एस. के. कौल यांच्या पीठासमोर प्रकरणाची सुनावणी चालू आहे. दूर कोठेतरी जंगलात हरवलेली अंगठी शोधायला पुरेसा उजेड आहे म्हणून अंगणातच शोधाशोध करणाऱ्या मुल्ला नासारीद्दिनप्रमाणे या सुनावणीत स्वामीनाथन अहवालाचे अंगण वापरले जात आहे ही बाब शेतकरी संघटनेस चिंतेची वाटते. शेतकऱ्यांच्या आजच्या टोकाच्या दुरवस्थेची मुळे देशाच्या दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेपासून सुरू झालेल्या व उत्तरोत्तर शेतकरीविरोधी होत गेलेल्या आणि कठोरपणे राबविल्या गेलेल्या आर्थिक धोरणांत आहेत हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणे आवश्यक आहे असे शेतकरी संघटनेस वाटते.
म्हणून, शेतकरी संघटना आणि शरद जोशी यांच्या गेल्या तीन दशकांतील या समस्यांवरील संशोधनातून समोर आलेल्या निष्कर्षांच्या आधारावर आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळावी अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली असल्याचे न्यासाचे अध्यक्ष रवी काशीकर यांनी कळवले आहे. शेतकरी आत्महत्यांचे कारण सर्वथा सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणात दडलेले आहे ही शेतकरी संघटनेची ठाम भूमिका संघटनेने न्यायालयाला विस्तृतपणे सादर केली आहे. शेतक-यांच्या शिगेला पोंचलेल्या दुरवस्थेवर तातडीचा,अल्पकालीन आणि दूरगामी स्वरूपाचा उपाय सुचवणारा कार्यक्रम शेतकरी संघटना न्यायालयापुढे ठेवणार आहे. या न्यायालयीन प्रक्रियेत शेतकरी संघटना न्यासाचे समन्वयक शाम आष्टेकर यांचे विशेष सहकार्य लाभल्याचा उल्लेख गोविंद जोशी यांनी केला आहे.
