डिसेंबर २०१८ अखेर राज्यातील सर्व शाळा होणार डिजिटल

0
8

‘मी मुख्यमंत्री बोलतोयङ्क कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती
– शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्र१८ वरुन तिसऱ्या क्रमांकावर
– ग्रामीण भागातील ४४ हजार शाळा झाल्या डिजिटल
– राजर्षी शाहू महाराज शैक्षणिक प्रतिपूर्ती योजनेचा विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ
– ५० हजार शिक्षक ‘टेकसॅव्हीङ्क
मुंबई, दि. २१- शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियानामुळे राज्यातील शाळा डिजिटल करण्यात येत असून डिसेंबर २०१८ पर्यंत राज्यातील सर्व शाळा डिजिटल होतील आणि त्यातून विद्यार्थ्यांना या अभियानांतर्गत आनंददायी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयनिर्मित ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोयङ्क या कार्यक्रमाद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील युवा पिढीशी संवाद साधला. या कार्यक्रमाच्या प्रसारित झालेल्या पहिल्या भागात मुख्यमंत्री बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, यश आणि त्यातून विकास साधण्यासाठी शिक्षण आवश्यक आहे. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियानांतर्गत राज्यातील शाळा डिजिटल करण्यासह विद्यार्थ्यांचा लर्निंग आऊटकम १०० टक्के करण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. गेल्या २ वर्षातील शैक्षणिक प्रगती पाहता महाराष्ट्राने शिक्षण क्षेत्रात १८ व्या क्रमांकावरुन तिसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. आज खाजगी शाळांमधून जवळपास १५ हजार विद्यार्थी जिल्हा परिषद शाळेत शिकत आहेत, याचा अर्थ या शाळांमधील शिक्षण आणि प्रयोगशील शिक्षकांचे हे यश आहे. विशेष म्हणजे शहरांपेक्षा ग्रामीण भागात शाळा डिजिटल होत असून आतापर्यंत ग्रामीण भागातील ४४ हजार शाळा डिजिटल झाल्या आहेत.
‘विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणाङ्क या विषयावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, आज वेगवेगळ्या खाजगी शाळांमध्ये भरमसाठ शैक्षणिक शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत, या तक्रारी दूर करण्यासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरण काम करीत असून त्यासाठी नव्याने डॉ. पळशीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. अल्पसंख्यांक आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या योजना आणि लाभ यावर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राजर्षी शाहू महाराज शैक्षणिक प्रतिपूर्ती योजना यामुळे समाजातील सर्वच विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळेल. याबरोबरच जुन्या योजनांचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. अल्पसंख्यांक, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध महामंडळांमार्फत दिले जाणारे शैक्षणिक कर्ज, नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश, विद्यार्थ्यांसाठी स्वयम सारख्या विविध योजना महत्वपूर्ण ठरतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला
विद्यार्थ्यांना घडविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या आणि माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या ५० हजार शिक्षकांनी स्वतःला ‘टेकसॅव्हीङ्क घोषित केले आहे. या शिक्षकांनी वेगवेगळे ॲप्स तयार करुन विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आज डिजिटायझेशन, हायस्पीड टेक्नॉलॉजी याचा शिक्षणात वापर करीत असलो तरी शिक्षणात लेखन-वाचन देखील तितकेच महत्त्वपूर्ण आहे. आज काहीही संशोधन करायचे असले तरी गुगलचा वापर करण्यापेक्षा वाचन वाढवून स्वतःच्या नोटस काढण्याचा सल्ला देतानाच पारंपरिक ज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांचा मेळ घालण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.