खाजगी शाळेतील शिक्षकांना उपशिक्षणाधिकारी पदाच्या परिक्षेसाठी पात्र करा- आ. विक्रम काळे

मुंबई,दि.21 :- ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय मुंबई यांनी दि. 27 फेब्रूवारी 2017 रोजी जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्यांसदर्भात नविन शासन आदेश निर्गमित केल्याने राज्यभर एकच गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे हा शासन निर्णय मागे घ्यावा तसेच उपशिक्षण अधिकारी या पदासाठी होणाऱ्या स्पर्धा परिक्षेसाठी खाजगी शाळेतील शिक्षकांना प्रवेश द्यावा अशी मागणी शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी ग्रामविकास व शालेय शिक्षण मंत्र्यांकडे केली आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णयाने अवघड व सोपे क्षेत्र असे दोन भाग करुन बदलीसाठी निकष निश्चित केले आहेत. वास्तविक पाहता, या अगोदरच्या शासन निर्णयान्वये पारदर्शक पध्दतीने समोपदेशनाने बदली प्रक्रिया पार पाडली जात होती. शिक्षकांचा त्याला कुठलाही विरोध नव्हता. परंतू, या निर्णयामुळे अवघड क्षेत्रात व सोपा क्षेत्रात कोणती गावे व शाळा घालायच्या याचे काही वेगळे निकष नसल्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या मर्जीनूसार अवघड व सोप्या क्षेत्राची यादी करण्याचे काम सुरु झाले आहे. त्यामुळे शिक्षकांवरती अन्याय होणार आहे. या याद्या करताना काही गैरप्रकारही सुरु झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे उपरोक्त शासन निर्णय रद्द करावा यासाठी मराठवाडा विभागाचे शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी मुंबई येथे ग्रामविकास मंत्री पंकजाताई मुंडे व प्रधान सचिव यांना पत्र देऊन विनंती केली आहे.
शिक्षण विभागाने उपशिक्षण अधिकारी पदासाठी ऑगस्ट महिन्यात स्पर्धा परिक्षा होणार असल्याचे जाहीर केले व पात्रते मध्ये मात्र शासनमान्य खाजगी अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना वगळण्यात आले आहे. ही बाब अन्यायकारक आहे. कारण, जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांप्रमाणे खाजगी अनुदान शाळेतील शिक्षकांची पात्रता ही सारखीच आहे. त्यामुळे त्यांना डावलणे हे चूकीचे ठरणार आहे. त्यामुळे खाजगी शाळेतील शिक्षकांना सूध्दा ही पात्रता परिक्षा देण्यासाठी पात्र समजण्यात यावे, अशी मागणी आमदार विक्रम काळे यांनी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे व प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण यांच्याकडे पत्राद्वारे केल्याची माहिती नागपूर विभागीय अध्यक्ष खेमराज कोंडे यांनी दिली आहे.