मुंबई दि.१० : – मुस्लिम समाजाच्या जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्राच्या अटीत शिथिलता आणणे तसेच प्रलंबित प्रश्न व विविध मागण्यांसंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक आहे, असे प्रतिपादन सामाजिक न्याय व विशेष साहायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केले. ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनच्या शिष्टमंडळासहित बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्या वेळी बडोले बोलत होते.
जात प्रमाणपत्र मागणाऱ्याकडे कुटुंबप्रमुखाचे जात वैधता प्रमाणपत्र मागितले जाते, हे योग्य आहे का? असा प्रश्न अन्सारी यांनी उपस्थित केला असता, जिल्हाधिकाऱ्यांनी जात प्रमाणपत्र मागणी करत असताना घरातील कोणाचे जात वैधता प्रमाणपत्र विनाकारण मागू नये. जात प्रमाणपत्र देत असताना जात वैधता प्रमाणपत्र घरच्या कुटुंबप्रमुखाचे मागणे, असे कुठे नाही. त्यासंदर्भातले परिपत्रक सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचे तसेच हमी कायद्यांतर्गत 45 दिवसांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. यासंदर्भात वैधता समितीच्या अध्यक्षांना निर्देश देण्याचे आदेश बडोले यांनी सचिवांना दिले
