प्रधानमंत्री पीकविमाः शेतकऱ्यांपेक्षा कंपन्यांनाचा फायदा

नवी दिल्ली,दि27 : मोदी सरकारने देशभारात मोठा गाजावाजा करीत प्रधानमंत्री पिक विमा योजना लागू केली होती.परंतु, ही योजना शेतकऱ्यांना सोडून विमा कंपन्यांना मालामाल करण्यासाठी असल्याचे दिसून येत आहे.
महाराष्ट्रात पीकविम्याचे हप्ते 18.9 टक्के एवढे जास्त असूनही, इतर राज्यांच्या तुलनेत विम्याचे परतावे केवळ 74.8 टक्‍क्‍यांपर्यंतच देण्यात आले आहेत. मराठवाड्यासारख्या हवामानातील बदलाचा सहज परिणाम होईल, अशा असुरक्षित, आपत्तीप्रवण प्रदेशासाठी ‘पीएमएफबीवाय’ ही योजना अनुरूप नसल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हॉरन्मेंटने (सीएई) नोंदवले आहे. खरिपासाठी देशभरात सरासरी 12.6 टक्के विमा हप्ता आकारण्यात आला. मात्र, गुजरात (20.5 टक्के), राजस्थान (19.9 टक्के), आणि महाराष्ट्रात (18.9 टक्के) असे जादा विमाहप्ते घेऊनही अपेक्षित परतावे देण्यात आले नाहीत.
महाराष्ट्रात हवामानातील अवकाळी आणि मोठ्या बदलांमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी, शेती सुरक्षिततेसाठी पीकविमा हा महत्त्वाचा पर्याय ठरत आहे. मात्र, पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी राहत आहेत. याचा फटका प्रामुख्याने मराठवाड्याला बसतो आहे. त्यामुळे पीकविमा उतरवूनही नेमके काहीच हाती लागत नाही, अशी शेतकऱ्यांची खंत आहे. मागील खरीप हंगामात विमा कंपन्यांनी या योजनेअंतर्गत तब्बल 10 हजार कोटींचा नफा कमावला आहे. शेतकऱ्यांना मात्र त्यापैकी एक-तृतीयांश रकमेचेही लाभ मिळालेला नाही. बिहारसारख्या इतर राज्यांमध्ये तर हे गुणोत्तर आणखी विसंगत आहे. बिहारमध्ये नुकसानभरपाई दहा टक्‍क्‍यांच्या आतच दिल्याचे समोर आले आहे. विम्याचे हप्ते मात्र 22 टक्के एवढे घेतले जातात.