मुंबई,दि.12 : गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांची राज्याच्या लोकायुक्तांमार्फत तर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची स्वतंत्र (इंडिपेंडन्ट) चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधिमंडळाच्या सभागृहात केली.विरोधकांनी देसाई यांची चौकशीही लोकायुक्तांमार्फत करण्याची व दोन्ही मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्याची मागणी केली.
मात्र दोन्ही मंत्र्यांचे राजीनामे घेण्यास त्यांनी ठामपणे नकार दिला. सनदी अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांची ज्येष्ठ सनदी अधिकारी व आर्थिक गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांच्या विशेष चौकशी समिती (एसआयटी)मार्फत चौकशी करण्याबाबत फडणवीस यांनी आश्वस्त केले.
विरोधी पक्षाच्यावतीने मांडण्यात आलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी वरील घोषणा केली. फडणवीस म्हणाले की, मेहता यांच्या बाबतीत एम.पी. मिल कंम्पाऊंड प्रकरणातील फाईल पुढे सरकली नाही व विकासकाला एलओआय देण्यात आला नाही. ही जमीन मूळात संरक्षण खात्याची असून देखभालीकरिता राज्य सरकारला दिली होती. १९९९ पासून २०१२ पर्यंत या योजनेत तत्कालीन राज्य सरकारने वेगवेगळ््या परवानग्या दिल्या आहेत. २००९ मध्ये विकासकाने २० चौ.मी. ऐवजी २५ चौ.मी.चा लाभ देण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. त्यावेळी प्रत्यक्ष जमिनीवर इमारत उभी राहिल्याने या अतिरिक्त चटईक्षेत्राचा लाभ होऊ शकत नाही हे मंजुरी देणाºयांना माहित होते. मात्र तरीही मंजुरी दिली गेली. ही जागा महापालिकेच्या ताब्यात देण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे सर्वच गोष्टींची चौकशी करावी लागेल, असे ते म्हणाले.
सुभाष देसाई यांनी मोठी जमीन गैर अधिसूचित केल्याच्या आरोप होत असला तरी ज्या जमिनीबाबत हे आरोप होत आहेत त्या ठिकाणचे १६ हजार ९०९ हेक्टर क्षेत्र गैर अधिसूचित झाले असून त्यापैकी ९ हजार ३३५ हेक्टर क्षेत्र जुन्या सरकारने गैर अधिसूचित केले आहे. जमीन संपादन कायद्याच्या ३२ (१) या नियमाखाली (विनावापरातील) मागील सरकारने २२८७ हेक्टर क्षेत्र गैर अधिसूचित केले असून विद्यमान सरकारने ३१.५४ हेक्टर क्षेत्र गैर अधिसूचित केले आहे. त्यापैकी ३० हेक्टर क्षेत्र हे न्यायालयाच्या आदेशावरुन गैर अधिसूचित केलेले आहे. देसाई यांच्यावरील आरोपांची स्वतंत्र चौकशी केली जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
भोसरी येथील जी जमीन आपण खरेदी केली नाही ती ५० वर्षांपूर्वी संपादित केली होती. राज्य सरकार एवढे उदार झालेच आहे तर ती जेमतेम ३ एकर जमीन मोकळी करणार का, असा सवाल एकनाथ खडसे यांनी केला. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, खडसे यांची मागणी तपासून पाहू.समता नगरबाबतही मेहतांवर आरोप झाल्याचे नमूद करुन मुख्यमंत्री म्हणाले की, घाटकोपर व कांदिवली या दोन ठिकाणी एकाच नावाची वस्ती असून मेहता यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना दिलेले पत्र घाटकोपर समतानगरबाबत होते. त्यामुळे मेहतांवरील आरोपांची लोकायुक्तांमार्फत चौकशी केली जाणार आहे.
