मुंबई दि. 7 : राज्यातील १२५ तालुक्यांचा मानव विकास निर्देशांक कमी असून, त्यापैकी २५ तालुक्यांसाठी राज्य अर्थसंकल्पात यावर्षी १०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी दिला आहे. या तालुक्यात पथदर्शी स्वरूपात विविध विभागांच्या योजनांच्या एकत्रिकरणातून रोजगार निर्मितीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. तालुके रोजगारयुक्त तालुके करण्यात येणार आहेत.त्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी, सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी टीम मानव विकास म्हणून काम करावे, असे आवाहन
वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.
निवडण्यात आलेल्या तालुक्यांमध्ये पातूर, धारणी, चिखलदरा, तुमसर, लाखनी,जळगाव जामोद, जिवती, गोंडपिंपरी, मूल, नागभीड, पोंभूर्णा, सालेकसा,देवरी, औंढा(नागनाथ), हिंगोली, मुक्ताईनगर, जामनेर, भोकरदन, परतूर,अक्राणी, अक्कलकुवा, उमरखेड, कळंब, चामोर्शी, आरमोरी या तालुक्यांचा समावेश आहे.
योजनेत निवडण्यात आलेल्या २५ तालुक्यांशी संबंधित असलेले १२ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि इतरांशी व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगद्वारे आज त्यांनी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस जालन्याहून पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर सहभागी झाले होते तर मुंबईत वित्त व नियोजन राज्य मंत्री दीपक केसरकर, टाटा ट्रस्टचे, संयुक्त राष्ट्रसंघाचे महाराष्ट्रातील प्रतिनिधी आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
राज्यात रोजगार मागणाऱ्या हातांपेक्षा रोजगार देणाऱ्या हातांची संख्या वाढवायची असल्याचे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, या २५ तालुक्यांना मानव विकास मिशनमधून बाहेर काढण्यासाठी रोजगारवृद्धी अनेक उपक्रम हाती घ्यावयाचे आहेत. हे करतांना तालुक्याच्या गरजा, तालुक्याच्या क्षमता आणि साधनसंपत्ती, तालुक्यातील आदिवासी तसेच दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची संख्या, बाजारपेठेची गरज अशा विविध गोष्टींचा सखोल अभ्यास करून योजना हाती घ्यावयाच्या आहेत. तालुक्यात कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय,
मत्स्यव्यवसायास असलेला वाव लक्षात घेऊन त्या त्या विभागाच्या यासंबंधी असलेल्या योजनांशी त्याचा समन्वय करावयाचा आहे. प्रत्येक तालुक्याने त्याचा स्वत:चा सर्वांगीण रोजगार आराखडा तयार करावा व संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या दारिद्र्य निर्मुलनाच्या लढ्यात महाराष्ट्र पायोनिअर राज्य होईल यासाठी प्रयत्न करावेत असेही श्री. मुनगंटीवार यावेळी
म्हणाले. हे नियोजन कागदावर न राहता ते अंमलात आणून त्याचा समाजातील शेवटच्या माणसाला लाभ होईल हेही पाहिले जावे, असे सांगून ते पुढे म्हणाले, आता गरिबी, निरक्षरतेला चले जाओ म्हणण्याची वेळ आली आहे. विविध विभागांच्या योजनांच्या कृती संगमातून हे शक्य होईल. मुद्रा बँक योजनेचा या तालुक्यात अधिकाधिक लाभ देण्यात यावा, त्यातून युवकांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध करून द्यावे अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या. एखाद्या गावात एखाद्या उद्योगाचे क्लस्टर निर्माण करता येते का ते पाहावे,
जीवनोन्नतीच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन या २५ तालुक्यांना सातत्याने उपलब्ध करून द्यावे अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
