मुंबई,दि.०३ :वडिलांच्या अथवा त्यांच्या रक्तनात्यातील व्यक्तीला मिळालेल्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारावर पाल्यालाही जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.विशेष म्हणजे गेल्यावर्षी ७ ऑगस्ट २०१६ ला नागपूर येथे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या पहिल्या अधिवेशनात हा निर्णय लवकर घेऊन जात वैधताप्रमाणपत्रात येणारी अडचण दूर करण्यासंबधीची घोषणा राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्र्याच्या सहमतीने केली होती.त्यानंतर यासंबधीच्या निर्णया लवकर निघावा यासंबधीचा पाठपुरावा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सतत ना.बावनकुळे यांच्याशी संपर्क ठेवत केला होता.आज त्या निर्णयाला मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाल्याने रक्तनात्यातील व्यक्तीला जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी अधिकचा वेळ व कागदपत्राची जमवाजमव करावी लागणार नाही.सदर निर्णय मंत्रीमंडळाने मंजुर केल्याची माहिती सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी मंत्रालय विधीमंंडळ आणि वार्ताहर कक्षात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य राज्यमंत्री दिलीप कांबळे उपस्थित होते.
जातीच्या दाखल्यासाठी २०१२ च्या कायद्याप्रमाणे अनुसूचित जातीच्या अर्जदाराला १९५० पूर्वीचा, विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसाठी १९६१ तर इतर मागास वर्ग तसेच विशेष मागास प्रवर्गाकरिता १९६७ पूर्वीचा वास्तव्याचा पुरावा सादर करणे बंधनकारक आहे.वडिलांचे जात वैधता प्रमाणपत्र असतानासुध्दा त्यांच्या पाल्यांना वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याकरिता पुन्हा सर्व पुरावे समितीसमोर सादर करणे बंधनकारक होते. त्यामुळे संपूर्ण राज्यातील नागरिकांना अनेक अडचणीं उदभवत होत्या.आज सामाजिक न्याय विभागाने मांडलेल्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याने जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याच्या किचकट प्रक्रियेत सुलभता आली आहे. त्यामुळे वडिलांकडील रक्तनाते संबंधातील व्यक्तींचे जात प्रमाणपत्र सादर करण्याèया अर्जदाराला समितीमार्फत थेट वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.जिल्हा जात प्रमाणपत्र समितीकडे वडिलांचे जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्रासह स्वतःच्या जातप्रमाणपत्राचा अर्ज दाखल केल्यानंतर जिल्हा जात प्रमाणपत्र समिती सदर अर्ज बार्टीचे संकेतस्थळ, तसेच संबंधित समिती कार्यालयाच्या नोटीसबोर्डवर प्रसिध्द करेल. सदर प्रसिध्दीच्या पंधरा दिवसात संबंधित अर्जदाराविषयी कोणीही आक्षेप नोंदवले नसल्यास त्यास जात प्रमाणपत्र देण्यात येईल.यात इतर कोणत्याही पुराव्याची मागणी न करता अर्जदाराने सादर केलेल्या वडिलांकडील रक्तातील नाते संबंधातील जात वैधता प्रमाणपत्र हाच महत्वाचा पुरावा मानण्यात येणार आहे.महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन नियम २०१२ मधिल नियम क्रमांक चार व नियम क्रमांक सहामध्ये सुधारणा करिता मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यानुसार आता वडिलांकडील रक्तातील नाते संबंधातील व्यक्तीकडे असलेल्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे डिजीटल लॉकर संकल्पना राबवण्यात येईल. याद्वारे वडिलांकडील रक्त नात्यातील व्यक्तींच्या जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्रांचे संकलन सदर लॉकरमध्ये ठेवल्यामुळे जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र प्रक्रिया अत्यंत सुलभ आणि गतीमान होणार आहे.
