मुंबई,दि.24- राज्यातील रस्ते आणि पूल यांच्या बांधकाम व देखभालीसाठी स्वीकारण्यात आलेल्या हायब्रीड ॲन्युईटी या धोरणात सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या सुधारणेनुसार हायब्रीड ॲन्युईटी तत्त्वावर स्वीकारण्यात येणाऱ्या कामांना चांगला प्रतिसाद मिळण्यासाठी कामाची निविदा काढताना कमीत कमी 50 कि.मी.चे पॅकेजेस करून निविदा मागविण्यात येणार आहेत.
राज्यात राष्ट्रीय महामार्ग, प्रमुख राज्य मार्ग, राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण रस्त्यांचे तीन लाख कि.मी. लांबीचे जाळे आहे. राष्ट्रीय महामार्गाची देखभाल दुरुस्ती केंद्र सरकारकडून केली जाते तर इतर मार्गांची दुरुस्ती राज्य शासनाकडून केली जाते. याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 90 हजार कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती केली जाते. मात्र, अलिकडच्या काळात रस्ते दुरुस्ती व नूतनीकरणाची कामे अपेक्षेप्रमाणे होत नसल्याने राज्य सरकारने गेल्या वर्षी विशेष निर्णय घेतला होता. त्यानुसार राज्यातील रस्त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या कार्यक्रमांतर्गत 2016-17 पासून 30 हजार कोटी रुपये खर्चून 10 हजार कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी हायब्रीड ॲन्युईटी या तत्त्वाचा अवलंब करण्याचा निर्णय नोव्हेंबर 2016 मध्ये झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. या तत्त्वानुसार बांधकामाचा कालावधी दोन वर्षांचा ठेऊन ठेकेदारास उर्वरित रक्कम देण्याचा कालावधी 15 वर्षांपर्यंत ठेवण्यात आला होता. तसेच शासनाचा सहभाग 40 टक्के तर खासगी सहभाग 60 टक्के ठरविण्यात आला होता. या धोरणात बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून उर्वरित रक्कम देण्याचा कालावधी 10 वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. तर शासनाचा सहभाग 40 टक्क्यांवरून 60 टक्के इतका वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे खाजगी सहभाग आता 60 टक्के वरुन 40 टक्के इतका कमी करण्यात आला आहे. तसेच कामाची निविदा मागविताना किमान 100 कि.मी. चे पॅकेजेस करून त्या मागविण्याऐवजी ते आता 50 कि.मी. चे पॅकेजेस करून मागविण्यात येणार आहेत. हायब्रीड ॲन्युईटी तत्त्वावर हाती घेतलेल्या या 50 कि.मी. लांबीच्या कामाच्या निविदांना प्रतिसाद न मिळाल्यास रस्ते सुधारण्याची कामे इपीसी (इंजिनिअरिंग, प्रोक्युअरमेंट अँड कन्स्ट्रक्शन) तत्वावर हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली. हायब्रीड ॲन्युईटी रस्ते सुधारणा प्रकल्पाच्या संनियंत्रणासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व वित्त मंत्री यांची उच्चाधिकार समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बदलांमुळे या धोरणाला अधिक प्रतिसाद मिळण्याची आशा आहे.
