नागरीकांचा विकासाला होकार, नक्षलवादाला नकार
नागपूर, ता.२५ – नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी गडचिरोली पोलिसांमार्फत राबविण्यात येणा-या नक्षल गावबंदी ठराव योजनेंतर्गत आतापर्यंत १०३६ गावांनी नक्षल्यांना गावबंदी केली आहे. शासनाकडून राबविण्यात येणा-या विकास कामांना गावक-यांनी होकार दिला असून नक्षलवादाला नकार दिला आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यांतर्गत सन १९८० पासून सशस्त्र नक्षलवाद्यांच्या हुकुमशाही प्रवृत्तीमुळे जिल्ह्यातील विकासकामांच्या गतीवर परिणाम झाला आहे. दुष्काळाच्या परिस्थितीतही नक्षलवादी सामान्य नागरीकांना शस्त्राचा धाक दाखवून शासकीय विकास कामांना विरोध करण्यास भाग पाडत होते. यावर उपाय म्हणून सन २००३ पासून शासनाकडून नक्षल गावबंदी योजना सुरू करण्यात आली. ही योजना अंमलात आल्यामुळे नक्षलवाद्यांकडून विविध गावांमध्ये होणा-या नुकसानीच्या घटनांची माहिती शासनाला प्राप्त झाली. तसेच नक्षलवाद्यांच्या नकारात्मक भुमिकेमुळे जिल्ह्यातील विविध गावांच्या विकास कामात होणारा अडथळा, वारंवार नक्षलबंद ठेवणे आणि विकास कामे होऊ न देण्यासाठी जनतेला दाखविण्यात येणारा धाक इत्यादी प्रकारांना कंटाळून सन २००३ मध्ये कोरची तालुक्यातील ३० गावातील नागरीकांनी एकत्र येऊन नक्षल गावबंदी ठराव मंजुर केला होता. त्यात नक्षलवाद्यांना गावात येऊ देणार नाही, त्यांना कोणत्याही प्रकारची मदत करणार नाही, नक्षल सभेत जाणार नाही, गावातील मुलामुलींना दलममध्ये जाऊ देणार नाही, गावात नक्षल संघटना स्थापन होऊ देणार नाही, शासनाच्या प्रत्येक विकास कामात सर्व गावकरी मदत करणार, नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कृत्यांना संघटीतपणे प्रतिकार करणार या ठरावांचा समावेश आहे.
जनतेने नक्षलवाद्यांच्या दहशतीला झुगारून शासनावर दाखविलेल्या विश्वासाबद्दल संबंधीत गावाला प्रोत्साहन म्हणून शासनाच्या वतीने ३ लक्ष रूपये देण्यात येतात. सन २००३ या वर्षी ११२ गावांनी नक्षल गावबंदी ठराव घेतला, तर सन २००४ मध्ये ११५ गावांनी, सन २००५ मध्ये ७ गावे, सन २००६ मध्ये ११६ गावे, सन २००७ मध्ये ८५ गावे, सन २००८ मध्ये ६५ गावे, सन २००९ मध्ये ९१ गावे, सन २०१० मध्ये १० गावे, सन २०११ मध्ये १०३ गावे व सन २०१२ मध्ये ६ गावे, २०१३ मध्ये १० गावे, २०१४ मध्ये १० गावे, २०१५ मध्ये ८४ गावे, २०१६ मध्ये ८२, तसेच ऑगस्ट २०१७ पर्यंत १४० गावे अशा एकूण १०३६ गावांनी नक्षल गावबंदी ठराव घेतला. हे प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहे. त्यापैकी आतापर्यंत शासनाकडून ८७० गावांच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे. १४६ प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत.
३० ऑक्टोबर २००३ च्या शासन निर्णयानुसार गावबंदी ठराव घेतलेल्या ११२ गावांना विकास कामाकरीता २ लक्ष रूपये प्रमाणे २२४ लक्ष रूपये निधीचे वाटप करण्यात आले.
२ः
ः२ः
सन २००७ मध्ये आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने १३ मार्च २००७ च्या शासन निर्णयानुसार गावबंदीच्या निधीमध्ये वाढ करून ३ लक्ष रूपये करण्यात आला. याचा लाभ गावबंदी झालेल्या गावांना देण्यात येत आहे.
गोंदिया जिल्हा
गोंदिया जिल्ह्यात सन २००३ ते ऑगस्ट २०१७ पर्यंत एकूण ७३ गावात नक्षल्यांना गावबंदी करण्यात आली असून ४० प्रस्ताव शासनाकडून मंजुर झाले आहेत. उर्वरीत ३३ गावबंदीचे प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत.
चंद्रपूर जिल्हा
चंद्रपूर जिल्ह्यात सन २००३ ते ऑगस्ट २०१७ पर्यंत एकूण ८० गावात नक्षल्यांना गावबंदी करण्यात आली असून ४६ प्रस्ताव शासनाकडून मंजुर झाले आहेत. उर्वरीत ३४ गावबंदीचे प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत.
नक्षल गावबंदी केलेल्या गावातील संबंधीत ग्रामपंचायतीला जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा परिषद यांच्यावतीने गावातील रस्ते दुरूस्ती किंवा रस्ते निर्माण करणे, नाली बांधकाम, मोडी बांधणे, पिण्याच्या पाण्यासाठी विहीर बांधकाम/दुरूस्ती/हातपंप, शाळा/अंगणवाडी दुरूस्ती, समाज मंदीर बांधकाम, बोडी बांधकाम, व्यायामशाळा बांधकाम इत्यादी सार्वजनिक उपयोगाचे बांधकाम करण्यात येतात.
गावबंदी योजनेचा लाभ घेऊन गावाचा विकास करा
ह्न विशेष पोलिस महानिरीक्षक शरद शेलार
लोकांची दिशाभुल करून बंदुकीच्या धाकावर नक्षल्यांनी आत्तापर्यंत गावांचा विकास होऊ दिला नाही. मात्र नक्षल्यांमुळेच गावांचा विकास झालेला नाही, हे गावक-यांच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळेच नक्षलग्रस्त भागातील नागरीकांनी शासनाकडून केल्या जाणा-या गावांच्या विकासाला प्राधान्य दिले आहे. या गावबंदी योजनेचा सर्व गावांनी लाभ घेऊन नक्षल्यांना गावबंदी करून आपल्या गावाचा विकास करावा, असे आवाहन नक्षल विरोधी अभियानाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक शरद शेलार यांनी केले आहे.
गावबंदी ठरावाबाबतची माहिती खालीलप्रमाणे
१) गावबंदी ठराव संबंधी गावातील ग्राम सभेने घ्यावे, ५० टक्केपेक्षा अधिक नागरीकांचा सहभाग आवश्यक
२) ग्रामसभेचा ठराव लिखीत स्वरूपात असावा.
३) गावबंदी प्रस्ताव आल्यानंतर संबंधीत गावातील १०० पर्यंत लोकसंख्या असल्यास त्या गावांना विकास कामांकरीता ३ लक्ष रूपये व त्यानंतर प्रति १०० लोकसंख्येमागे १ लक्ष रूपये असे १००० लोकसंख्येच्या गावाकरीता १० लक्ष रूपये विकास अनुदान दिले जाते.
४) ग्रामसभादरम्यान पोलिस विभाग, महसुल विभागातील तहसिलदार, तालुकास्तरीय संवर्ग विकास अधिकारी सारख्या अधिका-यांचे पर्यवेक्षण आवश्यक आहे.
५) गावबंदी प्रस्ताव प्राप्त होताच संबंधीत जिल्ह्याधिका-यांकडून ग्राम विकासासाठी प्राप्त होणा-या निधीपैकी १० टक्के निधी तात्काळ दिला जातो. उर्वरीत निधी टप्प्या-टप्प्याने दिला जातो.
६) नक्षल गावबंदी गावाच्या विकासकामासाठी शक्तीप्रदान समिती (जिल्हा समन्वय समिती) ला विकास फंडाची रक्कम शासनाकडून अग्रीम स्वरूपात प्राप्त होते.
७) संबंधीत समितीला नियंत्रणाचे सर्व अधिकार आहेत.
८) गावाच्या विकास कामाचे निर्णय संबंधीत ग्रामपंचायतीने घ्यावे.
९) गावबंदी ठराव घेतलेल्या गावांच्या विकासकामासंबंधीत संवर्ग विकास अधिका-यांनी मुख्य कार्यपालन अधिका-याकडे अहवाल पाठवावा. विकास कामे तीन महिन्यांच्या आत पुर्ण करून तसा अहवाल शासनाला पाठवावा.
१०) विकास कामांचे निरीक्षण तालुका स्तरीय अधिकारी उदा. उपविभागीय पोलिस अधिकारी, तहसिलदार, संवर्ग विकास अधिकारी यांनी करावे.
