गोंदिया दि.२५-: :राज्य मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी प्रवर्गातील १०३ जातींना क्रिमीलेयर तत्वातून वगळल्याचे वृत असून त्यामध्ये कुणबी,पोवार,भोयर-पवार,पवार,तेली,कोहळी आदी जातींचा उल्लेख नसल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.सरकारने ओबीसीमध्ये अशाप्रकारे भांडण न लावता ओबीसी प्रवर्गावर असैवंधानिक लादलेली क्रीमीलेयरची अटच काममस्वरुपी रद्द करावी अशा मागणीचे निवेदन गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समिती,राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व ओबीसी सेवा संघाच्यावतीने जिल्हाधिकारी डॉ.अभिमन्यू काळे यांच्यामार्फेत ओबीसी मंत्रालयाचे सहसचिवांच्या नावे निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदन देतेवेळी ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे,मार्गदर्शक व राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे प्रसिध्दी प्रमुख खेमेंद्र कटरे,रवी हलमारे,सुनिल भोगांडे,राजेश कापसे,महासचिव शिशिर कटरे,सालेकसा तालुकाध्यक्ष मनोज डोये,संजय राऊत,खिरचंद तुरकर,मनिष मुनेश्वर,प्रमोद बघेले,सुरेश दुरुगकर,चंद्रकुमार बहेकार,बी.एस.फुंडे,नरेश फुंडे,जगदिश बोपचे,राजेश नागरीकर,गणेश बरडे,शैलेष जायस्वाल,महेंद्र बिसेन आदी ओबीसी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
कुणबी,पोवार,तेली,भोयर-पवार,पवार,कोहळी,सोनार आदी समाज पूर्वीपासून शेतीशी जुळलेला आहे. त्यामुळे समाज आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या पूर्णपणे मागासलेला आहे. शेती आणि शेतमजुरी हा पूर्वेपार चालत आलेला या सर्व समाजाचा व्यवसाय आहे. कोणत्याही संदर्भाने महाराष्ट्रातील ओबीसीतील हे समाज संपन्न किंवा वैभवशाली नाही. त्यामुळे मागासवर्ग प्रवर्गातील कुणबी,पोवार,भोयर-पवार,तेली,माळी,कोहळी,सोनार,कलार आदी जात समूहासह इतर सर्व जातीसमूहाला क्रिमीलेअर अट शिथिल करण्यासंदर्भात सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली. सरकार ओबीसींच्या बाबतीत फूट पाडीचे धोरण अवलंबित असेल तर, रस्त्यावर उतरून सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही संघटनांनी दिला.
