नागपूर,दि.08ः–उसाच्या चिपाडावर आधारित सहवीज निर्मिती प्रकल्पांमधून वीज महावितरणने स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे कमाल ५ रुपये युनिटप्रमाणे खरेदी करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली अाहे. राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी ही माहिती दिली.
बावनकुळे यांनी सांगितले की, उसाच्या चिपाडाद्वारे तसेच कृषिजन्य अवशेषांवर आधारित स्रोतांमधून तयार हाेणारी वीज स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे खरेदीसाठी महावितरणने राज्य शासनाला परवानगी मागितली होती. त्यासाठी ५ रुपये युनिट असा कमाल दर निश्चित करण्यात आला होता. त्याला राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे. ऑक्टोबर ते मे या कालावधीत कृषी ग्राहकांची विजेची मागणी लक्षात घेता सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांतून मिळणाऱ्या विजेचा दर ५ रुपये प्रतियुनिट इतका करून निविदा मागविण्यात याव्यात, असा प्रस्ताव महावितरणने सादर केला होता, ताे मंजूर झाला अाहे. उसाच्या चिपाडावर १ हजार मेगावॉटचे सहवीजनिर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने २००८ मध्ये घेतला होता. महावितरणने आतापर्यंत उसाच्या चिपाडावर आधारित ११३ सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांसोबत वीज खरेदी करार केले आहेत. सध्या सौर व बिगर सौर ऊर्जेचे दर हे स्पर्धात्मक निविदेद्वारे निश्चित केले जातात. त्यामुळे सौर व पवन ऊर्जेचे दर मोठ्या प्रमाणात कमी होत आहेत. त्यानुसार राज्यातही सौर व पवन ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांशी स्पर्धात्मक निविदेद्वारे वीज खरेदी करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
