नांदेड-प्रस्तावित नांदेड महसूल आयुक्त कार्यालयासाठी भूसंपादन करण्यात आलेल्या 33 एकर परिसरात शासकीय कार्यालयासाठी नवीन इमारत बांधकाम व परिसर विकासासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतूद राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पात करण्याचे आश्वासन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नांदेड जिल्ह्यातील चार शिवसेना आमदारांना दिले.
राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पात मराठवाड्यातील प्रकल्पांना भरीव निधीची तरतूद करण्यासाठी शुक्रवारी औरंगाबाद येथे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय नियोजन समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीत नांदेड जिल्ह्यातील शिवसेनेचे आमदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर, आ. सुभाष साबणे, आ. नागेश पाटील आष्टीकर, आ. हेमंत पाटील यांनी जिल्ह्यातील विविध विकास कामांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव निधीची तरतूद करण्याची मागणी लावून धरली होती. त्यांच्या मागणीचा विचार करुन अर्थमंत्र्यांनी भरीव आर्थिक निधीची तरतूद करण्याचे आश्वासन दिले. या बैठकीस पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
नांदेड जिल्ह्यात विविध खात्याचे 40 शासकीय कार्यालय सध्या भाड्याच्या इमारतीत आहेत. प्रस्तावित नांदेड महसूल आयुक्त कार्यालयासाठी 33 एकर जमीन शासनाने भूसंपादन केले आहे. या परिसरात आयुक्तालयाच्या नवीन इमारतीसह भाड्याच्या इमारतीत वास्तव्य असलेल्या 40 शासकीय कार्यालयासाठी आयुक्तालय परिसरात नवीन इमारत बांधकामासाठी 50 कोटी रुपयांचा भरीव निधीची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची मागणी शिवसेनेचे आमदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी बैठकीत लावून धरली. चिखलीकर यांच्या बैठकीस आ. सुभाष साबणे, आ. नागेश पाटील, आ. हेमंत पाटील यांनी पाठिंबा दिला.
शौचालय बांधकामात नांदेड जिल्ह्याने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकविला आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिमन्यू काळे यांनी अतिशय मेहनत घेऊन जिल्ह्यात शौचालय बांधकाम मोहीम राबविली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शौचालय बांधकामे पूर्ण झाली आहेत. पण या बांधकामांचे 47 कोटी रुपयांचे बिल थकीत आहे. शौचालय बांधकाम लाभार्थ्यांना 47 कोटी रुपयांचे थकीत बील त्वरीत अदा करण्याची मागणी चिखलीकर, साबणे, नागेश पाटील या शिवसेनेच्या आमदारांनी लावून धरली. नांदेड जिल्हा शंभर टक्के हागणदरीमुक्त करण्यासाठी शासनाने विशेष बाब म्हणून दोन वर्षाचा कालावधी वाढवून द्यावा व त्यासाठी लागणार्‍या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात यावी अशी मागणीही या आमदारांनी लावून धरली होती. शौचालयाचे थकीत 47 कोटी रुपये त्वरीत वितरीत करण्यात येतील, असे आश्वासन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बैठकीत दिले.
या बैठकीस विभागीय आयुक्त, नांदेड जिल्हा परिषद अध्यक्षा सौ. मंगला गुंडले, अप्पर जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, नांदेड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिमन्यू काळे आदींची उपस्थिती होती.
कॉंग्रेस आमदारांची दांडी
औरंगाबाद येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या राज्यस्तरीय नियोजन मंडळाच्या बैठकीस नांदेड जिल्ह्यातील कॉंग्रेसचे खासदार अशोक चव्हाण, आमदार डी.पी.सावंत, सौ. अमिता चव्हाण, आ. वसंतराव चव्हाण, आ. अमर राजूरकर या मंडळींनी दांडी मारली आहे. जिल्ह्यातील शिवसेनेचे चारही आमदार हजेरी लावून जिल्ह्याच्या विकास कामांना भरीव निधीची तरतूद करण्याची मागणी लावून धरली, हे विशेष!
