मुंबई : सामान्य ग्राहकाबरोबर औद्योगिक ग्राहकांनाही माफक दरात वीज पुरवठा करणे, त्याचबरोबर भारनियमनमुक्त महाराष्ट्रासाठी कोणत्या योजना हाती घेता येतील, याचा आढावा केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्र्यासमवेत घेण्यात आलेल्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
गुरूवारी प्रकाशगड मुख्यालयात महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण यांच्या विविध कामांचा आढावा घेण्यासाठी, औद्योगिक ग्राहकांचे दर कसे कमी करता येतील यासाठी व केंद्र शासनाशी निगडीत प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केंद्रीय ऊर्जामंत्री पियुष गोयल, राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासोबत बैठक घेतली. या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
भारनियमन मुक्तीसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा तातडीने निर्णय घेण्यात आला असून ज्या कंपन्यांना पायाभूत सुविधांची कामे देण्यात आली होती, तथापि ज्या कंपन्या काम करीत नाहीत, अशांचे कंत्राट रद्द करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दिनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून 10 हजार कोटींचा निधी मिळावा अशी अपेक्षा असून त्यातून विदर्भ आणि मराठवाड्यातील पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्यावर भर दिला जाईल. राज्यात पाच लाख सौरऊर्जा कृषीपंप शेतकऱ्यांना वाटप करण्याचे नियोजन असून पहिल्या टप्प्यात 10 हजार सौरऊर्जा कृषीपंप प्रायोगिक तत्वावर दिले जाणार आहेत.
तिन्ही वीज कंपन्यांत सुधारणा, कार्यक्षमता वृद्धी आणि कारभारात पारदर्शकता आणण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. महावितरण कंपनीत लोकांचा सहभाग, वीजदेयक वसुली आणि लोकांचा विश्वास वाढविण्यासाठी ‘फिडर मॅनेजर’ योजना सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दाभोळची महागडी वीज खरेदी करणार नाही
दाभोळ प्रकल्पासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी विविध पर्यायांवर चर्चा करण्यात आली. दाभोळची वीज 5.50 रुपये प्रति युनिट मिळण्याची शक्यता असून इतकी महाग वीज घेऊ शकत नाही. तथापि, एक राष्ट्रीय संपत्ती वाचविण्यासाठी इतर कुठल्याही राज्यात ही वीज विकायला महाराष्ट्राची हरकत नाही असे या बैठकीत सांगितल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यामध्ये वीजदर कमी करण्यासाठी जवळच्या खाणीतून कोळसा मिळाला पाहिजे. यासाठी केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्र्यांनीही होकार दिल्याचे ते म्हणाले. त्याचप्रमाणे राज्याला लागणारा आवश्यक कोळसा नियमितपणे उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही या बैठकीत केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.
यावेळी श्री. बावनकुळे यांनी फिडर मॅनेजर, बेरोजगार अभियंता योजना, जिल्हा आणि तालुकास्तरावर वितरण समित्या स्थापन करण्याच्या नवीन योजनांची माहिती दिली.
यावेळी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव मुकेश खुल्लर, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक ओम प्रकाश गुप्ता, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक राजू कुमार मित्तल आदी उपस्थित होते.
