मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी अवैधरीत्या लावण्यात आलेले होर्डिंग्ज न हटविल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभाऱ्यांवरच थेट गुन्हा दाखल करण्याचा सज्जड इशारा दिल्यामुळे होर्डिंगबाजांना आळा बसण्यास मदत होणार असून प्रशासनाकडेही आता होर्डिंगबहाद्दरांवर कठोर कारवाई करण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही.
अवैधरीत्या होर्डिंग्ज लावण्याबाबत यापूर्वी उच्च न्यायालयाने सर्व महापालिकांना निर्देश दिले होते. परंतु, हे आदेश कागदावरच राहिल्याने त्याची प्रभावी अमलबजावणी होऊ शकली नाही. होर्डिंग लावणाऱ्यांमध्ये बहुतांश लोक हे राजकीय पार्श्वभूमीचे असल्याने प्रशासनही त्यांच्यावर कारवाई करण्यास धजावत नाही. ही परिस्थिती राज्यातील सर्वच महापालिकांची असल्याने त्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. यापुढे असे प्रकार आढळल्यास महापालिकेच्या कारभाऱ्यांनाच जबाबदार धरुन न्यायालयाचा अवमान केल्याचा ठपका ठेवण्यात येईल. इतकेच नाही तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या पीठासनासमोर ही सुनावणी झाली.
