मुंबई : अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सध्या पंचनामे सुरु आहेत. ते पूर्ण झाल्यानंतर अधिवेशन संपण्यापूर्वी पॅकेज जाहीर करण्यात येईल. राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेअंतर्गत बाधित शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येईल. आपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्पुरत्या मदतीबरोबरच कायमस्वरुपी उपाययोजनांवर भर देण्यात येणार आहे, अशी माहिती कृषी, मदत व पुनर्वसन मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत नियम 293 अन्वये सदस्य डॉ.संजय कुटे यांनी अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे खरीप व रब्बी पिकांची झालेली हानी व शासनाने करावयाची उपाययोजना याबाबतचा प्रस्ताव मांडला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. खडसे बोलत होते. ते म्हणाले, गेल्या दोन वर्षात निसर्गाचे चक्र बदलले असून दुष्काळाबरोबरच अवेळी पाऊस आणि गारपिटीचे प्रमाण वाढले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याला पूर्ण मदत करण्यासाठी शासन सज्ज आहे. दर महिन्या दीड महिन्यांनी असे अस्मानी संकट ओढवत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर शेतीचे नुकसान सोसावे लागत आहे.
आपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याची शासनाची भूमिका आहेच. त्यासाठी नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात सात हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. केंद्र शासनाकडून मदतीची वाट न पाहता राज्य शासनाने 2 टप्प्यात चार हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला. हा निधी राज्यातील 78 टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाकडे राज्याने सहा हजार कोटी रुपयांच्या मागणीचा प्रस्ताव पाठविला आहे. मात्र अद्याप त्यांच्याकडून निधी प्राप्त झालेला नाही. तरीदेखील राज्य शासनाने स्व:निधीतून बाधित शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप केले आहे.
राज्यात गेल्या दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे खरीप व रब्बी पिकांची हानी झाली असून यासंदर्भातील पंचनामे करण्याचे काम सुरु आहे. मात्र आधीच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण होत नाही तोच पुन्हा एकदा अवकाळी पाऊस आणि गारपीट झाल्याने त्याचेही पंचनामे सुरु आहेत. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असून त्याला सावरण्यासाठी तात्पुरत्या उपाययोजनांबरोबरच दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर दिला जात आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पाणी पोहोचविण्याचा निर्धार करण्यात आला असून महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सर्वपक्षीय सहभाग असणे आवश्यक आहे. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. त्याचबरोबर पाच लाख शेतकऱ्यांना सौरपंप देण्यात येणार असून प्रायोगिक तत्वावर 10 हजार सौरपंपांची चाचणी घेण्याचे नियोजन करण्यात आले असल्याचे ते म्हणाले.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान तसेच अन्य कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्यांचे वाढलेले प्रमाण चिंताजनक आहे. शासनातर्फे एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते मात्र आता विमा कंपन्यांशी चर्चा करुन शेतकऱ्यांचा गटविमा काढून आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना दोन लाख रुपयांपर्यंत मदत देता येईल काय ? याबाबत विमा कंपन्यांशी चर्चा करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त झालाच पाहिजे, शेतकऱ्यांना सबळ करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. त्याला सर्वपक्षीय सहकार्य मिळाले पाहिजे, असे श्री. खडसे यांनी सांगितले.
आतापर्यंत कुठल्याही राज्याला मदत मिळाली नसेल एवढा निधी केंद्राकडून मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, सदस्य जयंत पाटील, अनिल कदम, देवयानी फरांदे, छगन भुजबळ, अर्जुनराव खोतकर, विरेंद्र जगताप, भास्कर जाधव, गुलाबराव पाटील, शशिकांत शिंदे, उदय सामंत, जयदत्त क्षीरसागर, हरिभाऊ जावळे, अमित झनक, राजाभाऊ वाजे, जीवा पांडु गावीत, नितेश राणे, मनिषा चौधरी आदी सदस्यांनी भाग घेतला.
