मुंबई : राज्याचा ‘आर्थिक पाहणी अहवाल २०१४-१५’ आज वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादर केला. या अहवालात स्थिर किंमतीप्रमाणे २०१४-१५ च्या स्थूल राज्य उत्पन्नात ५.७ टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचे नमूद करण्यात आले असून उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातही अनुक्रमे ४ व ८.१ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे.
चालू किंमतीनुसार २०१३-१४ चे स्थूल राज्य उत्पन्न १५,१०,१३२ कोटी रुपये असून ते मागील वर्षापेक्षा १४.२ टक्क्यांनी अधिक आहे. राज्य शासनाची महसुली जमा २०१३ – १४ च्या सुधारित अंदाजानुसार १,५८,४१० कोटी रुपये इतकी होती तर अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार (२०१४-१५) ती १,८०,३२० कोटी रुपये इतकी वाढण्याची अपेक्षा आहे. याच अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार कर महसूल व करेतर महसूल अनुक्रमे १,३८,८५३ कोटी आणि ४१,४६७ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. एप्रिल ते डिसेंबर २०१४ या कालावधीत प्रत्यक्ष महसुली जमा १,१४,६९३ कोटी म्हणजे अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ६३.६ टक्के इतकी होती.
राज्याचा महसुली खर्च सन २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार १,८४,४२३ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. तर याच अंदाजाप्रमाणे राज्याची महसुली तूट ४१०३ कोटी तर वित्तीय तूट ३०,९६५ कोटी रुपये इतकी आहे. राज्यावर ३,००,४७७ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. वित्तीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण १.८४ टक्के आहे तर कर्जाचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण १७.८१ टक्के अपेक्षित असून ते तेराव्या वित्त आयोगाने ‘एकत्रित वित्तीय सुधारणेचा मार्ग’ अंतर्गत निश्चित केलेल्या मर्यादेत आहे, असेही या आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद आहे.
राज्याची विजेची स्थापित क्षमता ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी ३०,९१७ मेगावॅट इतकी होती डिसेंबर २०१४ अखेर ७८,४८८ दशलक्ष युनिटस इतकी वीज निर्मिती झाली असून मागील वर्षाच्या तुलनेत ती १८.१ टक्क्यांनी अधिक होती. राज्यात ऑगस्ट १९९१ ते ऑक्टोबर २०१४ या कालावधीत १०,६३,३४२ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित गुंतवणुकीच्या १८७०९ औद्योगिक प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली त्यापैकी २,५४,७८४ कोटी प्रस्तावित गुंतवणूकीचे ८३७६ प्रकल्प कार्यान्वित झाले. राज्यात डिसेंबर २०१४ अखेर ५०, ६३७ कोटी गुंतवणूकीचे व २६.९ लाख रोजगार असलेले सुमारे २.१२ लाख सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रम कार्यरत होते.
स्थूल मुल्यवृद्धीत राज्य प्रथम क्रमांकावर
केंद्र शासनाने प्रकाशित केलेल्या वार्षिक उद्योग पाहणी २०१२-१३ च्या अस्थायी निष्कर्षाप्रमाणे स्थूल मुल्यवृद्धी, स्थिर भांडवल व कामगार वेतन यामध्ये राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे. राज्यातील दशवार्षिक लोकसंख्या वाढीचा दर १६ टक्के असून तो मागील दशकाच्या तुलनेत ६.७ टक्क्यांनी कमी आहे. राज्यात २०१३-१४ मध्ये वाणिज्यिक बँकांकडून १६,४६२ कोटी, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांकडून १६११ कोटी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, भुविकास बँका यांच्याकडून एकत्रित १३,३५४ कोटी रुपये रकमेच्या पीक कर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. तसेच या बँकांनी ८,२५७ कोटी रकमेच्या कृषी मुदत कर्जाचे वाटप केले. २०१३-१४ मध्ये प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्थांकडून शेतकऱ्यांना ८५६७ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले. त्यापैकी ४२७९ कोटी रुपयांची कर्जे अल्प भूधारक व सीमांतिक शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहेत. ३१ मार्च २०१४ रोजी बँकांमध्ये २०.५२ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या. तर एकूण दिलेले कर्ज १८.१४ लाख कोटी होते. बँकांचे कर्ज – ठेवीचे प्रमाण ८८.४ टक्के होते. प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत जानेवारी २०१५ अखेर राज्यात सुमारे ८७ लाख बँक खाती उघडण्यात आली. जनगणना २०११ नुसार राज्याची एकूण लोकसंख्या ११.२४ कोटी इतकी असून यातील स्त्रियांचे प्रमाण ४८.२ टक्के इतके आहे. राज्यातील हजार पुरुषांमागे ९२९ स्त्रिया इतके प्रमाण आहे. ० ते ६ वयोगटात हजार मुलांमागे ८९४ मुली आहेत.
असमाधानकारक पावसामुळे पीक क्षेत्रात घट
राज्यात २०१४ मध्ये सरासरीच्या ७०.२ टक्के पाऊस पडला. ३५५ तालुक्यांपैकी मुंबई आणि उपनगर जिल्ह्यातील तालुके वगळता २२६ तालुक्यात अपुरा, ११२ तालुक्यात साधारण तर १७ तालुक्यात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडला. २०१४ च्या खरीप हंगामात १४५.७९ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण करण्यात आली. त्या आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत २०१४ च्या खरीप पेरणीत तीन टक्क्यांनी घट झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. याच काळात तृणधान्याच्या व कडधान्याच्या पिकाखालील क्षेत्रात घट झाली असली तरी तेलबियांखालील तसेच ऊसाखालील क्षेत्रात किंचित वाढ झाली आहे.
राज्यातील २०१४ च्या खरीप हंगामातील असमाधानकारक पावसामुळे रब्बी हंगामातील क्षेत्रात मागील वर्षाच्या तुलनेत २७ टक्क्यांनी घट अपेक्षित आहे. तृणधान्ये, कडधान्य व तेलबिया पिकाखालील तसेच उत्पादन क्षेत्रातही मागील वर्षाच्या तुलनेत घट अपेक्षित असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. द्वितीय पूर्वानुमानानुसार २०१४-१५ मध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत ऊस वगळता सर्व प्रमुख पिकांच्या उत्पादनात घट अपेक्षित आहे.
दूध संकलनात वाढ
एप्रिल ते डिसेंबर २०१४ या कालावधीत राज्याच्या ग्रामीण आणि नागरी भागाचा सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांकही गतवर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ३.५ टक्क्यांनी तर ४ टक्क्यांनी वाढला आहे. शासकीय व सहकारी दुग्ध संस्थांद्वारे झालेले दैनिक सरासरी दूध संकलनही वाढले असून ते २०१३-१४ च्या ३९.२ लाख लिटरच्या तुलनेत २०१४-१५ मध्ये ४३.३ लाख लीटर इतके झाले आहे. राज्याच्या साक्षरतेचे प्रमाण ८२.३ टक्के असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यात दर लाख लोकसंख्येमागे २१,१५२ वाहने
राज्यात मार्च २०१४ अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदांच्या देखभालीखालील रस्त्यांची लांबी सुमारे २.६४ लाख कि.मी. होती तर राज्यात सुमारे ९९ टक्क्यांपेक्षा अधिक गावे बारमाही वा हंगामी रस्त्यांनी जोडलेली आहेत. राज्यात रस्त्यांवरील वाहनाची संख्या १ जानेवारी २०१५ रोजी २५० लाख होती . दर लाख लोकसंख्येमागे राज्यात २१,१५२ वाहने असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. मोठी व लहान बंदरे यांच्यामार्फत झालेल्या मालवाहतुकीचे प्रमाण २०१३-१४ मध्ये १४६२.९१ लाख मे.टन होते. त्यामध्ये मुंबई पोर्ट ट्रस्ट व जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यांचा हिस्सा अनुक्रमे ४०.५ टक्के व ४२.६ टक्के होता.
